संसदमा हर्क साम्पाङको सभामुखलाई आग्रह- या त प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनुस या त मलाई निकाल्नुस !
१३ जेठ, २०८३, बुधवार
- बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरु हुनै लाग्दा अध्यक्ष साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेखि बनाउनुपर्ने भाग गर्दै प्लेकार्ड देखाएका हुन् । साम्पाङले या त नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोलाउन या नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार आफुलाई संसदबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडौँ: श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रतिनिधि सभामा आज पनि प्लेकार्ड देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेहि बनाउन माग गरेका छन् ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरु हुनै लाग्दा अध्यक्ष साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेखि बनाउनुपर्ने भाग गर्दै प्लेकार्ड देखाएका हुन् । साम्पाङले या त नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोलाउन या नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार आफुलाई संसदबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरेका थिए ।
उनले भने- सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर ल्याउन सक्नु भएको छैन । त्यसकारणले आजको सदनमा म के भाग गर्छु भने यहाले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नियमको १५ को २ अनुसार सदनमा जवाफदेहि बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्न भने नियमावलीको ३१ को १ लागु गरेर मलाई यो सदनबाट निस्कासित गरेर गरिमा बढाउन माग गर्दछु ।'
साम्पाङको आग्रहपछि सभामुख अर्यालले रुलिङ गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले संसद बैठकबाट बाहिरिएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।