राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको कार्यसूची
२०८३ वैशाख ३१ विहिवार
- आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ । बिहान सवा १ बजे बस्ने बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको कार्यसूची रहेको छ ।
काठमाण्डौ, ३१ वैशाख । आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ । बिहान सवा १ बजे बस्ने बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको कार्यसूची रहेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने र छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यस्तै आजको बैठकमा अध्यक्षले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेस भएको संशोधन प्रस्तावहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यस्तै आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा ( कर प्रस्ताव वाहेक) छलफल गरियोस्" भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
मोहम्मदीलाई विना शर्त रिहाई गर्न ११३ नोबेल पुरस्कार विजेताको माग
-
विधुत् नियमन आयोगको रिक्त पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढ्यो
-
रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले बोलेका यी शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाइयो
-
संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी अनुहार हेर्न होइन, जवाफदेहिता खोजेको हो- खुश्बु ओली
-
चिनी निर्यातमा भारतले लगायो प्रतिबन्ध
धेरै पढिएको
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।