निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको खर्चको सीमा निर्धारण: कुन क्षेत्रमा कति ?

काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने चुनावी खर्चको नयाँ सीमा (हद) निर्धारण गरेको छ। भौगोलिक विकटता, मतदाता सङ्ख्या र निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफलका आधारमा आयोगले न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी ५ वटा श्रेणी तय गरेको हो।

आयोगद्वारा जारी सूचना अनुसार खर्चको सीमा यस प्रकार रहेको छ:

१. अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँ (हिमाली र दुर्गम क्षेत्र):
सबैभन्दा विकट र चुनौतीपूर्ण भूगोल भएका २३ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। यसमा ताप्लेजुङ-१, हुम्ला-१, डोल्पा-१, सोलुखुम्बु-१, मुस्ताङ, दार्चुला र बैतडी-१ लगायतका हिमाली जिल्लाका क्षेत्रहरू समेटिएका छन्।

२. अधिकतम ३१ लाख रुपैयाँ:
यस श्रेणीमा ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू रहेका छन्। इलाम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र बाजुरा जस्ता पहाडी तथा केही तराईका क्षेत्रमा उम्मेदवारले ३१ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ।

३. अधिकतम २९ लाख रुपैयाँ:
तराई र पहाडका ३० वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू यस अन्तर्गत पर्दछन्। झापा (१, ४), मोरङ (४, ५, ६), सप्तरी, सिरहा, धनुषा, रौतहट, रुपन्देही (२, ३, ४) र कैलालीका क्षेत्रहरूमा २९ लाखको सीमा राखिएको छ।

४. अधिकतम २७ लाख रुपैयाँ:
सुगम पहाडी क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकाका केही क्षेत्रसहित १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख रुपैयाँको खर्च सीमा तोकिएको छ। यसमा काठमाडौँका क्षेत्र नं २, ४, ५, ९ र १०, ललितपुरका १, २, ३ र भक्तपुर-२ समावेश छन्।

५. अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ (सहरी क्षेत्र):
काठमाडौँका सबैभन्दा घना र सुगम मानिने ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूका लागि सबैभन्दा कम अर्थात् २५ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। यसमा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन्।

निर्वाचनलाई भड्किलो हुन नदिन र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न आयोगले यो मापदण्ड ल्याएको हो। तोकिएको सीमा उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई निर्वाचन ऐन बमोजिम कारबाही गरिने र निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा खर्चको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।