मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत लिने विषय पेचिलो बन्दै
२७ श्रावण, २०८२, मगलवार
- बागमती प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्रालय पाएको छ । एमालेले आफ्नो भागका ६ मन्त्री सरकारमा पठाइसकेको छ भने कांग्रेसले दुई जनामा मात्र मन्त्री पठाएको छ ।
काठमाडौँ । बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले विश्वासको मत लिने विषय पेचिलो बनेको छ । काँग्रेस भित्रको आन्तरिक किचलोको कारण मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको लिने विषय पेचिलो बनेको हो ।
आज ४ बजे बस्ने बागमती प्रदेशको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेका बेला काँग्रेसका १४ सांसद भने काठमाडौँमा रहेका छन् । पुर्व मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षका सांसद काठमाडौँमै बसेपछि विश्वासको मत लिने बानियाँको योजना अवरुद्ध हुने देखिएको छ ।
बहादुरसिंह लामाले आफुले पछिल्लो समय मन्त्री बनाएका तीन जनालाई निरन्तरता दिने सर्तमा राजीनामा दिएको भएपनि अहिले बानियाँले सो सहमति पालना नगरेसम्म विश्वासको मत नदिने बताएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा रहेका १४ मन्त्रालयमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्रालय पाएको छ । एमालेले आफ्नो भागका ६ मन्त्री सरकारमा पठाइसकेको छ भने कांग्रेसले दुई जनामा मात्र मन्त्री पठाएको छ ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ गरि ६४ सांसद रहेका छन्, जुन बहुमतभन्दा बढी छ । त्यस्तै बागमतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
-
नाना पाटेकरको अन्त्येष्टिमाथि अभिनेत्री तनुश्री दत्ताले उठाईन प्रश्न
-
बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउदै सुदूरपश्चिमा एमालेका सांसदले दिए राजीनामा
-
एमसीसीअन्तर्गत न्यू बुटवल सबस्टेसन निर्माण तीव्र, सीमासम्मको प्रसारण लाइन सम्पन्न
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’