राजाको पक्षमा मात्रै होइन गणतन्त्र र समाजवादको पक्षमा असंख्य जनता छन् : विप्लव
२०८१ चैत्र ७ विहिवार
- राजनीतिक अन्तरक्रियाको लागि बेलबारी पुगेका महासचिव (विप्लव) ले नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै समाजवादी गणतन्त्र नेपालको जनताको अपेक्षा, माग र आवश्यक्ता भएको बताएका हुन् ।
झापा : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले अहिलेको सरकार समाजलाई रुपान्तरण गर्ने कुरामा असफल देखिएको बताएका छन् ।
राजनीतिक अन्तरक्रियाको लागि बेलबारी पुगेका महासचिव (विप्लव) ले नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै समाजवादी गणतन्त्र नेपालको जनताको अपेक्षा, माग र आवश्यक्ता भएको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘अहिलेको सरकार समाजलाई रुपान्तरण गर्ने कुरामा असफल देखिएको छ । अहिलेको व्यवस्था नै अधुरो छ । पहिलो संविधान बनाउँदा नै विवादहरु भयो । अहिलेको गणतन्त्र त हो तर जनताको गणतन्त्र बनाउने कामहरु भएको छैन् । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा आउनु त प्रगतिको कुरा हो । समाजवादी गणतन्त्र नेपालको जनताको अपेक्षा, माग र आवश्यक्ता पनि हो ।’
साथै, उनले राजाको पक्षमा मात्रै जनता नभएर गणतन्त्र र समाजवादको पक्षमा असंख्य जनता रहेको बताए । उनले नेपाली जनताको आवश्यक्ता समाजवाद भएको बताए ।
उनले भने, ‘राजाको पक्षमा मात्रै होइन गणतन्त्र र समाजवादको पक्षमा त असंख्य जनता छन् । ७२ प्रतिशत जनता समजवादको पक्षमा छन् । अहिलेको नेपालको असन्तुष्टिबाट आफ्नो पराजय भोगेको राजतन्त्रले फेरी बौरिने प्रयत्न गरेको मात्रै हो । नेपाली जनताको आवश्यक्ता समाजवाद हो ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
-
नाना पाटेकरको अन्त्येष्टिमाथि अभिनेत्री तनुश्री दत्ताले उठाईन प्रश्न
-
बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउदै सुदूरपश्चिमा एमालेका सांसदले दिए राजीनामा
-
एमसीसीअन्तर्गत न्यू बुटवल सबस्टेसन निर्माण तीव्र, सीमासम्मको प्रसारण लाइन सम्पन्न
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’