सौरभ राज पन्तको टिप्पणी : बीआरआई कार्यान्वयनअघि नेपाल-चीन सम्बन्धको श्वेतपत्र जारी गरौँ ।

६ मार्ग, २०८३
सारांश
  • चीनसँग विगतमा भएका अनुदान, ब्याजरहित ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट विकास साझेदारीको खाका तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्।

काठमाडौं :  ‘एआईको युगमा नेपाल अभियान’का संयोजक तथा भू–राजनीतिक विश्लेषक सौरभ राज पन्तले नेपाल सरकारले चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनुअघि नेपाल-चीन समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धसम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

 

पन्तका अनुसार बीआरआई चीनको आर्थिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यसलाई केवल पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहयोगको कार्यक्रमका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यससँग जोडिएका रणनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा भूराजनीतिक आयामहरूको गहन अध्ययन आवश्यक छ।

 

नेपाल दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा अवस्थित संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पर्याप्त राष्ट्रिय तयारी, रणनीतिक स्पष्टता र राष्ट्रिय सहमतिबिना बीआरआई कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा भारत तथा पश्चिमा मुलुकहरूको रणनीतिक चासो र संवेदनशीलता बढ्न सक्ने बताएका छन्।

 

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई नेपाल–चीन सम्बन्धको समग्र समीक्षा गरी श्वेतपत्र जारी गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रस्तावित श्वेतपत्रमा नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहास, बीआरआईको रणनीतिक प्रभाव, चिनियाँ अनुदान तथा ऋणको अवस्था, व्यापार तथा पारवहन, पूर्वाधार विकास, सीमा सुरक्षा, तिब्बतसँग सम्बन्धित संवेदनशीलता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा भारत, अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा पर्न सक्ने प्रभाव समेटिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

 

त्यसैगरी, चीनसँग विगतमा भएका अनुदान, ब्याजरहित ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट विकास साझेदारीको खाका तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्।

 

"हामीलाई चीनसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउनु छैन; बरु राष्ट्रिय हित, रणनीतिक स्पष्टता र कूटनीतिक सन्तुलनका आधारमा अझ बलियो बनाउनु छ। कुनै पनि विकास साझेदारीमा प्रवेश गर्नुअघि त्यसको आर्थिक लाभ, रणनीतिक प्रभाव र दीर्घकालीन दायित्वबारे राष्ट्रिय स्पष्टता आवश्यक हुन्छ," पन्तले भने।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?

बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।

थप समाचार