राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका दुई अध्यादेश अझै अध्ययनमै

काठमाडौं : सरकारले गत कात्तिक १७ गते ल्याउने निर्णय गरेका दुई अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै अध्ययनका क्रममा रहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएका अध्यादेशबारे एक सातासम्म पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।

सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार दुवै अध्यादेश प्राप्त भइसकेका छन् र हाल अध्ययन भइरहेको छ। कार्यालयका एक अधिकारीले अध्यादेश प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै बिदाका कारण पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि अध्यादेश प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुन्छ।

यद्यपि सरकारले यी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने तत्कालीन आवश्यकता र त्यसमा समेटिएका विषयवस्तुबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी अध्यादेशमा पत्रकारिताजन्य गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका सामाजिक सञ्जालका पेजहरूलाई समेत पत्रकार आचारसंहिताको दायरामा ल्याउनेलगायतका प्रावधान समेटिएको बताइएको छ।

संविधानअनुसार अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्छ। संसद्बाट स्वीकृत नभएमा वा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐनमा रूपान्तरण नभएमा सदनमा पेस भएको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। राष्ट्रपतिले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका दुई अध्यादेश कहिले जारी हुने भन्ने विषय भने अझै अनिश्चित छ।