प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ गतेदेखि २८ सम्म हुने

२० असोज, २०८३
सारांश
  • असोज २६, २७ र २८ गते सुनुवाइका लागि मिति तोकिएको हो । सभापति श्रेष्ठका अनुसार आजको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध प्राप्त उजुरी खोलि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो । प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध ७ वटा उजुरी परेका छन् ।

काठमाडौं । विभिन्न १३ वटा देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ असोज २६ गतेदेखि २८ सम्म हुने भएको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ असोज २६ गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति बोध नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

 

असोज २६, २७ र २८ गते सुनुवाइका लागि मिति तोकिएको हो । सभापति श्रेष्ठका अनुसार आजको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध प्राप्त उजुरी खोलि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो । प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध ७ वटा उजुरी परेका छन् ।

 

असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत, चीन, अमेरिकासहित १३ देशका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नाम सिफारिस गरेको छ । जसमा भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

 

 त्यस्तै, संयुक्त अधिराज्यका लागि पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराराणा, जापानका लागि जिज्ञनकुमार थापा, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण र स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचनलाई प्रस्तावित राजदूतका रूपमा अघि सारिएको छ । जर्मनीका लागि शारू जोशी, ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणा, मलेसियाका लागि चूडामणि खरेल तथा दक्षिण कोरियाका लागि प्रा. डा. संगम श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी, श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चल झा र साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतका रूपमा सिफारिस गरिएको छ । 

 

संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित देशबाट सहमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 

 


 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?

बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।

थप समाचार