नेपाल एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् क्यालीको सदस्य बन्ने

काठमाडौं: नेपालको संसद्ले एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (काउन्सिल अफ एसियन लेजिस्लेटिभ इन्स्टिच्युसन्स–क्याली) को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट स्पष्ट घोषणा प्रस्तुत गर्दै अनुमोदनको प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । सभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

मन्त्री गौतमले यही भदौ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको प्रस्ताव मंगलबार निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो ।

क्याली एशियाली मुलुकका विधायिकी संस्थाबीच कानुन निर्माण, तर्जुमा तथा कानुनी प्रणालीसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान र सहकार्यका लागि स्थापना गरिएको अन्तरसरकारी परामर्शदाता निकाय हो । यसको समझदारीपत्र कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

क्यालीका संस्थापक सदस्यमा उज्बेकिस्तान, थाइल्यान्ड, मंगोलिया र गणतन्त्र कोरिया रहेका छन् । नेपालले संस्थापक सदस्यका रूपमा नभई समझदारीपत्रको धारा १५ बमोजिम सदस्यता प्राप्त गर्नेछ ।

उक्त धारामा समझदारीपत्र लागू भएपछि सदस्य बन्न चाहने अतिरिक्त विधायिकी संस्थाले क्यालीका सबै सदस्यको पूर्वसहमति प्राप्त गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सदस्यता ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

समझदारीपत्रले डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी विषयबाट उत्पन्न विधायिकी चुनौतीलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । साथै, एशियाली राष्ट्रबीच सहकार्यका आधारमा कानुनी शासन सुदृढ गर्ने र कानुनी संस्कृतिको विकासमार्फत साझा समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

क्यालीअन्तर्गत कानुनी जानकारी आदानप्रदान, सेमिनार, डिजिटल पहुँच विस्तार, विशेषज्ञहरूको आपसी भ्रमण तथा संयुक्त अनुसन्धानजस्ता गतिविधि सञ्चालन हुनेछन् । वार्षिक साधारण सभा र समन्वय समितिका बैठकमार्फत संस्थाका गतिविधि अघि बढाइनेछ ।

समझदारीपत्रमा सदस्यता तथा पर्यवेक्षकको व्यवस्था, साधारण सभा, समन्वय समिति र सचिवालयसहितको संस्थागत संरचना निर्धारण गरिएको छ । सचिवालय गणतन्त्र कोरियामा रहने तथा यसको सञ्चालन खर्च आयोजक संस्थाले व्यहोर्ने प्रावधान छ ।

सदस्यहरूबीच विवाद उत्पन्न भएमा आपसी परामर्श तथा वार्ताबाट समाधान गर्ने र बौद्धिक सम्पत्ति तथा गोपनीयताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारका अनुसार क्यालीको सदस्यता प्राप्त भएपछि नेपालले एशियाली राष्ट्रहरूसँग विधायिकी तथा कानुनी क्षेत्रमा सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसर पाउनेछ । अनलाइन तथा अफलाइन सेमिनार, छलफल र अन्य गतिविधिमार्फत नेपालको विधायिकी प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा जनसहभागिता प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कानुन संशोधनका लागि मस्यौदा तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने व्यवस्थाले नेपालको कानुन सुधार तथा संशोधन प्रक्रियामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास सरकारको छ ।