अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट तथा अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले उक्त घटनाको विरोधमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले देशभर आकस्मिकबाहेकका नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमा गम्भीर असर परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगले घटनाबारे स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अहोरात्र खटिने चिकित्सकमाथि कुटपिट हुनु र अस्पतालमा तोडफोड गरिनु निन्दनीय कार्य हो। यस्ता घटनाले अराजकतालाई प्रश्रय दिनुका साथै कानुनको शासनमाथि समेत चुनौती सिर्जना गर्ने आयोगको ठहर छ ।

त्यस्तै, घटनाको विरोधस्वरूप चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्दा धेरै बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएको आयोगले जनाएको छ। अत्यावश्यक सेवाका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक तथा प्रचलित कानुनको भावना विपरीत हुने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिँदै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ ।

साथै, आन्दोलनरत चिकित्सक, नेपाल सरकार, मृतकका परिवार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आमनागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित नहुने वैकल्पिक उपाय अपनाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।