संघीय संसदमा 'राष्ट्रिय सेवा दल' सम्बन्धी नयाँ विधेयक पेश: अनुशासित र देशभक्त जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य

काठमाडौँ: सरकारले विद्यालयस्तरका युवाहरूलाई अनुशासित, नैतिकवान र देशभक्त बनाउँदै राष्ट्रिय आवश्यकताका बेला स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन मिल्ने गरी 'राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक' संसदमा पेश गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभएको उक्त विधेयकले ५६ वर्ष पुरानो ऐनलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

१. उच्चस्तरीय नेतृत्व संरचना
विधेयकमा राष्ट्रिय सेवा दलको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ भने संरक्षकमा रक्षा मन्त्री रहने प्रावधान छ। दलको नीतिगत निर्देशनका लागि रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक 'निर्देशक समिति' रहनेछ, जसमा प्रधानसेनापति समेत सदस्य रहनेछन्।

२. नेपाली सेनाको नेतृत्व र अवकाशप्राप्त उपरथी महानिर्देशक
सेवा दलको प्रशासनिक प्रमुखका रूपमा रहने कार्यकारी महानिर्देशक पदमा नेपाली सेनाको अवकाशप्राप्त उपरथी (Major General) मध्येबाट सरकारले दुई वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। यसको मुख्य कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ भने आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा शिक्षालयहरू स्थापना गरिनेछ।

३. दुई तहको तालिम र योग्यता
विधेयकले तालिमलाई दुई श्रेणीमा विभाजन गरेको छ:
जुनियर डिभिजन: कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत १३ देखि १८ वर्षसम्मका विद्यार्थी।
सिनियर डिभिजन: कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत १६ देखि २१ वर्षसम्मका विद्यार्थी।
तालिमका लागि बहालवाला सैनिकहरूलाई प्रशिक्षकका रूपमा खटाइनेछ।

४. राष्ट्रिय आवश्यकतामा अनिवार्य परिचालन
विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको 'राष्ट्रिय आवश्यकता' का बेला तालिमप्राप्त क्याडेटहरूलाई परिचालन गर्नु हो। मुलुकमा महामारी, प्राकृतिक विपद्, सुरक्षा चुनौती वा अन्य संकट आइपर्दा सरकारले तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने कानुनी बाटो यो विधेयकले खोलेको छ।

५. सामाजिक र भौतिक विकासमा भूमिका
क्याडेटहरूलाई केवल सैन्य तालिम मात्र नभई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, र खेलकुद जस्ता विविध क्षेत्रमा समेत परिचालन गरिने विधेयकको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।

६. सेवा सुविधा र प्रमाणिकरण
तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। दोस्रो चरणको तालिम (क्याम्प) को अवधिमा क्याडेटहरूलाई सरकारले आवास, रासन र बिमाको समेत व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ (क) मा उल्लेखित 'राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा' सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक कोशेढुङ्गा सावित हुने सरकारको विश्वास छ। यसले युवाहरूमा नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने मात्र नभई, नेपाली सेनाको मातहतमा रही विशेष परिस्थितिमा कार्य गर्न सक्ने दक्ष स्वयंसेवकको फौज तयार पार्ने लक्ष्य राखेको छ।