गृह मन्त्रालयद्वारा होटल तथा रेष्टुरेन्टमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न गराउन ७७ वटै जिल्लामा निर्देशन

काठमाण्डौ, १७ अषाढ़ । गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालित होटल तथा रेष्टुरेन्टमा खाद्य गुणस्तर, स्वच्छता, नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक जवाफदेहितासम्बन्धी विशेष निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन जारी गर्दै होटल तथा रेष्टुरेन्टमा उपलब्ध गराइने खानाको गुणस्तर र सरसफाइ कायम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

होटल तथा रेष्टुरेन्टमा उपलब्ध गराइने खानाको गुणस्तर र सरसफाइ अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै सर्वसाधारणबाट व्यापक गुनासो प्राप्त भएपछि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण राज्यको प्राथमिक दायित्व भएकाले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुसार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले होटल तथा रेष्टुरेन्टमा उपलब्ध गराइने खानाको गुणस्तर र खाद्य स्वच्छताको नियमित, सघन तथा आकस्मिक अनुगमन गर्न अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने वा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकका गुनासा सहज रूपमा दर्ता गर्न सकिने हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क तत्काल स्थापना गर्न र प्राप्त हुने प्रत्येक गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल सुनुवाइ र समाधान गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीयस्तरका समस्या प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सामान्य गुनासोका लागि समेत नागरिकले मन्त्रालय वा केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ ।

जिल्लाको कार्यसम्पादन मन्त्रालयले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने भएकाले कुनै पनि प्रकारको लापरवाही वा उदासीनता स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

मन्त्रालयले उक्त निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था, बजारमा विधिको शासन र उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।