दानबहादुर कार्की लक्षित अनुसन्धानमा अख्तियार सक्रिय, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक ठेकेदारसँग पुनः बयान

काठमाडौं : निर्वाचन प्रहरीका लागि सामग्री तथा पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोपसम्बन्धी अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाएको छ। यस प्रकरणमा अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चारका कर्मचारी टोपेन्द्र बीसी र ठेकेदार राजमान मिश्रसँग पुनः बयान लिएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार शुक्रबार दुवै जनालाई बोलाएर खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा दोस्रोपटक बयान लिइएको हो। बीसी कर्मचारी भए पनि अरूकै नाममा ठेक्कापट्टा गर्ने फर्म दर्ता गरी खरिद प्रक्रियामा संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ।

गत साता प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीलाई लक्षित गरी अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ। ठेकेदार मिश्रलाई यसअघि पनि बयानका लागि बोलाइएको थियो। यसपटक भने उनलाई पुनः बयान दिन बोलाइएको हो।

सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुअघि नै अख्तियारबाट यस प्रकरणमा मुद्दा अघि बढोस् भन्ने चाहना राखेको स्रोतको भनाइ छ। तर, खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजातको विस्तृत अध्ययन र संलग्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिनुपर्ने भएकाले अनुसन्धानले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन।

अख्तियारले खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग पुराना निर्णय र प्रक्रियाबारे थप जानकारी लिइरहेको छ। बयान दिन अख्तियार पुगेका ठेकेदार मिश्रले नेपाल प्रेससँगको सम्पर्कमा आफू कार्यालय गएको स्वीकार गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार सोमबारको बिदापछि यस प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने भएकाले केही विषय स्पष्ट पार्न बीसी र मिश्रलाई शुक्रबार बोलाइएको हो।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ उल्लंघन भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ स्वीकृत गरेका थिए।

यसै प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले समेत उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ।