काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान
२०८३ असार ०३ बुधवार
- उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया केयूको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ बमोजिम अघि बढाइएको हो ।
काठमाडौँ: काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) को रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूलाई दरखास्त दिन आह्वान गरेको हो ।
समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार पहिलो पटक प्रकाशित भएको मितिदेखि १० दिनभित्र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वेवसाइट www.moest.gov.np मा दिइएको लिंकमा दरखास्त पेस गर्न सकिनेछ । उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया केयूको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०८३ बमोजिम अघि बढाइएको हो ।
यसअघि जेठ १९ गते बसेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा केयूका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य रहेका छन् ।
समितिले प्राप्त आवेदनका आधारमा योग्य उम्मेदवारहरूको छनोट गरी उपकुलपति पदका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ । शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिसँगै भावी शैक्षिक तथा संस्थागत विकासले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सौरभ राज पन्तको टिप्पणी : ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ पढ्ने पुस्ता र लोकतन्त्रका लागि कलम चलाएको पुस्ताबीच पुस्तान्तरणको द्वन्द्व
-
रवि लामिछानेले बोलाए रास्वपाको सचिवालय बैठक
-
पहिरो र लेदो खसेपछि बीपी राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध
-
चक्रवात 'अर्नब' को प्रभाव आजपनि रहने
-
एनपीएलमा आज दुई खेल हुँदै
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।