धनुषामा राजगुठी सम्पत्तिको अतिक्रमण हटाउन गुठी संस्थानको सूचना, अटेर गरे कानुनी कारबाही हुने
२०८३ जेठ ३१ आईतवार
- गुठी संस्थानले धनुषा जिल्लाभित्र रहेका राजगुठीका मठ–मन्दिर परिसर, पोखरीका डिल तथा गुठी तैनाथी जग्गामा भएको अनधिकृत अतिक्रमण तत्काल हटाउन अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
काठमाण्डौ, ३१ जेठ । गुठी संस्थानले धनुषा जिल्लाभित्र रहेका राजगुठीका मठ–मन्दिर परिसर, पोखरीका डिल तथा गुठी तैनाथी जग्गामा भएको अनधिकृत अतिक्रमण तत्काल हटाउन अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।संस्थानद्वारा जारी सूचनाअनुसार धनुषा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका राजगुठीका मठ-मन्दिर परिसर, पोखरीका डिल तथा गुठी तैनाथी जग्गा केही व्यक्ति तथा संस्थाले अनधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माणसमेत गरेर भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ ।
यस्तो कार्यले सार्वजनिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पत्तिको संरक्षणमा चुनौती सिर्जना गरेको भन्दै गुठी संस्थानले सम्बन्धित सबैलाई तत्काल अतिक्रमण हटाउन आग्रह गरेको छ। सूचनाको अवज्ञा गरी अनधिकृत संरचना वा कब्जा कायम राखिएमा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाइने संस्थानले स्पष्ट गरेको छ ।
गुठी संस्थानले राजगुठी अन्तर्गतका मठ–मन्दिर, पोखरी तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सहयोग गर्न स्थानीयवासी, सम्बन्धित निकाय तथा अतिक्रमणकारीलाई आह्वान गरेको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
शिक्षामन्त्री पोखरेल र साइप्रसका राजदूतबीच भेटवार्ता, उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तारबारे छलफल
-
विराटनगरमाथि चितवन राइनोजको रोमाञ्चक जित
-
अनलाइन ट्रोल र दुर्व्यबहारविरुद्ध रश्मिका र विजयको उजुरी
-
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, ५ अर्ब ७९ करोडको कारोबार
-
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।