जलविधुत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्र बारे अध्ययन गर्न गठित समितिले के के दियो सुझाव ?

काठमाण्डौ, २७ जेठ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष जलविधुत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवस्था, प्रगति र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै समितिले जिम्मेवारी अनुसार गहिरो अध्ययनसहित काम सम्पन्न गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गरी तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।  समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत अध्ययन गर्दै नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानूनी कमजोरीहरू पहिचान गरेको छ । साथै सुधारका लागि विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा विधुत् खरिद सम्झौता भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य सुरु नगर्ने प्रवर्द्धकहरूको अनुमतिपत्र विधुत् ऐन अनुसार खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।समितिले विद्युत् ऐन, नियमावली, जलविधुत् विकास नीति र निर्देशिकाबीच देखिएका बाझिने तथा अस्पष्ट प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरी एकरूपता कायम गर्न सुझाव दिएको छ । साथै लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच दोहोरो जिम्मेवारी हटाई स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन तथा बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानूनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र समाप्तिपछि स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन र राजस्व सम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन पनि जोड दिइएको छ ।

हालको पहिलो आउनेले पाउने प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले नयाँ विधुत् ऐन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट हुने गरी विधुत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय विधुत् विकास योजना, प्रसारण लाइन योजना र माग व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै वन, निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

जग्गा प्राप्ति, वन उपयोग, विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति लगायतका प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तथा सबै अनुमति ‘सन सेट’ कानुनमार्फत समयसीमाभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधार कार्य योजनाअन्तर्गत विधुत् विकास विभागबाट जारी अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न चैत १९ गते सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा डा. दिवस बहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेका थिए ।