डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार, १० लाखसम्म लिन सकिने

काठमाण्डौ, २६ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विधुतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ मा संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि डिजिटल माध्यमबाट कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको संशोधित मार्गदर्शनअनुसार डिजिटल कर्जालाई थप सहज, व्यवस्थित र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिजिटल कर्जा प्रवाहका क्रममा प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न पनि अनुमति दिएको छ ।

संशोधनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको विद्युतीय कारोबार, भुक्तानीसम्बन्धी विवरण तथा व्यवसायिक सूचनाका आधारमा कर्जा विश्लेषण गर्न सक्नेछन् । यसका लागि प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न पाइने भए पनि त्यससँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जाको सीमा पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्नेछन् । अन्य प्राकृतिक व्यक्तिका लागि यस्तो सीमा २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । दुवै प्रकारका कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम ३ वर्षसम्म हुनेछ ।

त्यस्तै, लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ, जसको भुक्तानी अवधि १ वर्ष तोकिएको छ । यस्तै, दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण गर्नेछन् ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग आबद्ध व्यापारीको सहमतिमा उनीहरूको व्यवसाय तथा कारोबारसम्बन्धी आवश्यक विवरण प्राप्त गरी कर्जा विश्लेषणका लागि उपयोग गर्न सक्नेछन् ।

यसबाहेक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थामार्फत ग्राहकको सहमतिमा व्यवसाय तथा कारोबारसम्बन्धी आवश्यक विवरण संकलन गर्न सक्नेछन् । तर त्यस्ता कर्जामा निहित सम्पूर्ण जोखिम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विवरण प्राप्ति प्रक्रिया, गोपनीयता, आधिकारिकता तथा ग्राहकको सहमतिसम्बन्धी विषय समेटेर प्रविधि सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो संशोधनमार्फत डिजिटल कर्जाको पहुँच विस्तार गर्दै विशेषगरी लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहज रूपमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।