सभामुख अर्यालसँग संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक याहियाको शिष्टाचार भेट
१६ बैसाख, २०८३, बुधवार
- सभामुख अर्यालले अबको राजनीतिक प्राथमिकता विकास, सुशासन र चेतनाको विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विभिन्न पुस्ताबिचको अनुभव, ऊर्जा र क्षमताको समायोजनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रभावकारी कानुन निर्माणमा संसद् केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे ।
काठमाडौं: सभामुख डोल प्रसाद डीपी अर्याल र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियाले शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । भेटमा नेपाल–संयुक्त राष्ट्रसंघ सहकार्य, युवा सहभागिता, शिक्षा, लैङ्गिक समानता, कूटनीति तथा जलवायु परिवर्तनका समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो ।
भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले आवासीय संयोजक याहियालाई स्वागत गर्दै नेपाल सरकार र संघीय संसद् संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य र समन्वयका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले पछिल्लो आम निर्वाचनपश्चात् गठन भएको प्रतिनिधि सभामा युवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको ऐतिहासिक उपलब्धि बताए । उनका अनुसार जेन–जी पुस्ताको सक्रिय भूमिका यस उपलब्धिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
उनले समावेशी लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि महिला सहभागिता वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउँदै महिला–पुरुष ५० र ५० प्रतिनिधित्वतर्फ उन्मुख हुने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
सभामुख अर्यालले अबको राजनीतिक प्राथमिकता विकास, सुशासन र चेतनाको विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विभिन्न पुस्ताबिचको अनुभव, ऊर्जा र क्षमताको समायोजनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रभावकारी कानुन निर्माणमा संसद् केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे ।
उनले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तप्रति सदस्यता प्राप्त गरेदेखि नै निरन्तर प्रतिबद्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै बहुपक्षीयतामार्फत विश्वका समसामयिक चुनौतीहरूको समाधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिका रहेको बताउनुभयो । साथै, नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारका रूपमा रहिआएको उनको धारणा थियो ।
शान्ति स्थापना मिसनमा नेपालको योगदान उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना अभियानमा अग्रणी योगदानकर्ता राष्ट्रमध्ये एक भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिहरूका सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णय लिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
-
पत्रकार र समाचार संस्थालाई सहयोग गर्न अस्ट्रेलियाले मेटा, गुगल र टिकटकलाई कर लगाउने
-
किमले आफ्नी छोरीलाई उत्तराधिकारीको रुपमा तयार गर्दै
-
राष्ट्रियसभामा दलको नेताको परिवर्तन शुभ संकेत होइन- पूर्णबहादुर खड्का
-
निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अझै बदलिन सकेन : चन्द्रप्रसाद ढकाल
धेरै पढिएको
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
-
बालेन्द्र सरकारका कुन मन्त्रीको कति सम्पत्ति छ ?
-
कर्णालीको हवाई सास्ती : करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क
-
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिबेदनमा के छ ? - हेर्नुहोस पुर्णपाठ
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।