उर्जामन्त्री खड्का भन्छन्- लोडसेडिङको हल्ला निरर्थक हो
२८ श्रावण, २०८२, बुधवार
- उनले भने- 'विद्युत् निर्यात र आयातको सन्दर्भमा हामीले ५ अर्ब रुपैयाँको मुनाफा लिइरहेका छौं। देशभरका केही क्षेत्रमा अझै विद्युत् पुर्याउन बाँकी रहेको भए पनि ती ठाउँहरूमा पनि आपूर्ति जारी छ ।'
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्काले मुलुकभर लोडसेडिङको हल्ला निरर्थक भएको बताउँदै सरकारको ऊर्जा आपूर्ति सुधारको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूको मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै मन्त्री खड्काले मुलुकका केही क्षेत्रबाहेक अधिकांश स्थानमा विद्युत् आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको जानकारी दिएका थिए । उनले भने- 'हामीले सुधारलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएका छौं र विद्युत् उत्पादनलाई निरन्तरता दिएका छौं। त्यसैले लोडसेडिङको कुरा निरर्थक रहेको निवेदन गर्दछु ।'
मन्त्री खड्काले विद्युत् आपूर्ति र विस्तारमा सरकारले तीव्र गति ल्याएको र वर्तमानमा १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भइरहेको जानकारी पनि दिएका थिए। साथै, १२ अर्ब ९२ करोड बराबरको जलविद्युत् आयात भइरहेको पनि उनले बताए ।
उनले भने- 'विद्युत् निर्यात र आयातको सन्दर्भमा हामीले ५ अर्ब रुपैयाँको मुनाफा लिइरहेका छौं। देशभरका केही क्षेत्रमा अझै विद्युत् पुर्याउन बाँकी रहेको भए पनि ती ठाउँहरूमा पनि आपूर्ति जारी छ ।'
मन्त्री खड्काले सरकारको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको सुधारका कदमलाई निरन्तरता दिने र सबै नागरिकलाई विश्वास दिलाउने गरी कार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’