सरकारले ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’ संचालन गर्ने

काठमाडौं : हरेक वर्षझैं असार १४ गतेलाई ‘राष्ट्रिय वृक्षरोपण दिवस’को रूपमा मनाउँदै आएको सरकारले यस वर्षदेखि वृक्षरोपण अभियानलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यसहित ‘सागरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार, अबदेखि प्रत्येक वर्ष असार १४ गतेदेखि श्रावण १५ गतेसम्म देशभर वृक्षारोपण महाअभियान सञ्चालन गरिनेछ । यस अभियानअन्तर्गत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने, उपयुक्त क्षेत्रमा उपयुक्त प्रजातिका विरुवा रोप्ने, समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्याउने तथा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई साथ दिइने जनाइएको छ ।

यस सन्दर्भमा वृक्षारोपण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सबै तह र क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको छ ।

सम्मेलनमा सञ्चारमकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाहीले सरकारले सुरु गरेको ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

अभियानबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शाहीले विगतका वर्षमा रोपिएका विरुवामध्ये धेरैजसो हुर्किएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै संरक्षण पक्षमा अझ सशक्त पहल आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘विरुवाहरु प्रत्येक वर्ष रोपिएका छन् । तर त्यसको केही प्रतिशत मासिए पनि धेरै विरुवाहरु हुर्किएका समेत छन् । विभिन्न निकायहरुले विरुवाहरुको रेखदेखदेखि लिएर सबै कुरा गर्दै आइरहेको छ । अहिले ४५÷४६ प्रतिशत बन सुरक्षित छ । वृक्षरोपणहरु निरन्तर भइरहेका छन् । तर जति संरक्षण हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन ।’

उनले जलवायु संकटले हिमालय क्षेत्रलाई बढी प्रभावित बनाइरहेकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले नेपालले सन् २०२५ मा ‘हिमालय जोगाऔं’ अभियान सुरु गरेको स्मरण गरे । सोही अभियानको निरन्तरता स्वरूप ‘सगरमाथा वृक्षरोपण महाअभियान’ सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।

मन्त्री शाहीका अनुसार, नेपाल सरकारको दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त वृक्षरोपण अभियानले वन क्षेत्रबाट समृद्धि हासिल गर्ने, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, प्रदेशका निकायहरू र ७५३ वटै स्थानीय तह सहभागी भएर अभियानलाई एक साझा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अघि बढाइने मन्त्री शाहीले बताए ।