ग्रीनल्याण्डका प्रधानमन्त्री भन्छन्- हामी अमेरिकाको सट्टा डेनमार्क नै रोज्छौं
२०८२ पुष ३० गते बुधवार
- डेनिस प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक निल्सनसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जेन्स फ्रेडरिक निल्सनको यो भनाइलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा प्रतिक्रिया मानिएको छ ।
काठमाडौँ : ग्रीनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सनले जनतालाई अहिले नै रोज्न भनियो भने उनीहरूले अमेरिकाको सट्टा डेनमार्क रोज्ने बताएका छन् ।
डेनिस प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक निल्सनसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जेन्स फ्रेडरिक निल्सनको यो भनाइलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा प्रतिक्रिया मानिएको छ ।
यो भनाइ यस्तो समयमा आएको हो, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई गाभ्ने आफ्नो योजना नवीकरण गरेका छन् ।
ट्रम्पले रूस र चीनबाट जोगाउन ग्रीनल्याण्डको अमेरिकाको स्वामित्व आवश्यक रहेको छ । अमेरिकाले टापु खरिद गर्ने बताउदै आएको छ, तर यसलाई गाभ्न बल प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छैन ।
जब ट्रम्पलाई निल्सनको टिप्पणीको बारेमा प्रश्न गरिएको थियो, उनले भने- 'त्यो उनीहरूको समस्या हो, म उनीसँग सहमत छैन... यो उनीहरूको लागि ठूलो समस्या हुनेछ ।'
डेनमार्क नेटोको सदस्य हो र यसका प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले सैन्य बलको प्रयोगले ट्रान्स-एट्लान्टिक रक्षा गठबन्धनको अन्त्य हुने चेतावनी दिएका छन् । उत्तर अमेरिका र आर्कटिकको बीचमा अवस्थित ग्रीनल्याण्डको भौगोलिक स्थानले क्षेप्यास्त्र आक्रमणको घटनामा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको लागि महत्त्वपूर्ण बनाउछ र यस क्षेत्रमा जहाजहरूको निगरानीको लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय छनोट
-
बडादशैंको आज छैठौं दिन: कात्यायनी देवीको पूजाआराधना गरिँदै
-
विदेशी मुद्राको सटहीदर: २०८३ असोज ३० शुक्रबार
-
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने- राजनीतिक, संवैधानिक र आर्थिक क्षेत्र अन्योलमा छन्
-
१३२ केभी चोभार सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’