- अमेरिकी प्रतिबन्धहरू नोभेम्बर २१ मा लागू भएका छन् र त्यसपछि रूसबाट भारतको तेल आयात घट्न थालेको छ ।
काठमाडौँ: भारत र अमेरिकाबीचको व्यापार सम्झौता अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । भारतले व्यापार वार्तामा अमेरिकालाई आफ्नो अन्तिम प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
भारतले लगाइएको समग्र ५० प्रतिशत कर १५ प्रतिशतमा घटाइन र रूसी कच्चा तेल खरिदमा लगाइएको थप २५ प्रतिशत जरिवाना पूर्ण रूपमा हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । दुई देशबीच जारी यी वार्ताहरूले नयाँ वर्षमा ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ । दुई देशबीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा वार्ता भइरहेको जारी रहेको छ र चाँडै नै सम्झौता हुन सक्ने बताइएको छ ।
यस हप्ता, भारत र अमेरिकाका व्यापार टोलीहरू दिल्लीमा वार्ता गरेका थिए । अहिलेको वार्ता दुई मुद्दाहरूमा केन्द्रित छन्, जसमा पहिलो व्यापक र स्थायी व्यापार सम्झौता र अमेरिकाले भारतमाथि लगाएको ५० प्रतिशत कर हटाउन वा घटाउनको लागि एक रूपरेखा सम्झौता ।
अमेरिकाले भारतमाथि कुल ५० प्रतिशत कर लगाएको छ, जसमध्ये २५ प्रतिशतलाई 'पारस्परिक कर' भनिएको छ भने २५ प्रतिशत रूसी तेल खरिद गरे बापत लगाइएको छ । अमेरिकाले यसले रूसलाई युक्रेन युद्ध जारी राख्न मद्दत गरिरहेको बताएको छ । भारतले यो जरिवाना अनुचित भएको र तुरुन्तै हटाउनुपर्ने बताएको छ ।
व्यापार सम्झौतामा छलफल भइरहेका बेला भारतको रूसी तेल आयातमा उल्लेखनीय गिरावट आएकोले सहमति हुने अनुमान गरिएको छ । दुई प्रमुख रूसी तेल कम्पनीहरू, रोसनेफ्ट र लुकोइलमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धहरू नोभेम्बर २१ मा लागू भएका छन् र त्यसपछि रूसबाट भारतको तेल आयात घट्न थालेको छ ।
भारतको रूसी तेल आयात, जुन नोभेम्बरमा प्रति दिन लगभग १.७७ मिलियन ब्यारेल थियो, डिसेम्बरमा प्रति दिन लगभग १२ लाख ब्यारेलमा झरेको छ ।
यो संख्या भविष्यमा प्रति दिन १० लाख ब्यारेलभन्दा कम हुन सक्ने बताइएको छ । युक्रेन युद्ध पछि, भारत रूसको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता बन्यो, जुन स्थिति ट्रम्प प्रशासनले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतले रूसबाट तेल खरिद गरेर युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको आरोप लगाउदै आएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
-
चीनले देखायो छैटौँ पुस्ताको सञ्चार शक्ति: लेजर प्रकाशमार्फत १.२ किलोमिटर टाढासम्म डाटा ट्रान्सफर
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।