बोन्डी बीच आक्रमणपछि अष्ट्रेलिया सरकारको बन्दुक फिर्ता योजना घोषणा
२०८२ पुष ०४ शुक्रवार
- बोन्डी आतंकवादी हमलापछि राज्य र क्षेत्रहरूले विचार गरिरहेको बलियो बन्दुक कानून अन्तर्गत अष्ट्रेलियाली नागरिकहरूले मात्र बन्दुकको इजाजतपत्र राख्न सक्नेछन् ।
काठमाडौँ: अस्ट्रेलियाको सिड्नी बोन्डी बीच आक्रमणपछि अष्ट्रेलियाली सरकारले बन्दुक फिर्ता गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।
बोन्डी आतंकवादी हमलापछि राज्य र क्षेत्रहरूले विचार गरिरहेको बलियो बन्दुक कानून अन्तर्गत अष्ट्रेलियाली नागरिकहरूले मात्र बन्दुकको इजाजतपत्र राख्न सक्नेछन् । संघीय सरकारले बन्दुक आयातका लागि सम्भावित भन्सार प्रतिबन्धहरूमा पनि काम सुरु गर्नेछ, जसमा थ्रीडी प्रिन्टिङ, नयाँ प्रविधि र ठूलो मात्रामा गोला बारुद राख्न सक्ने बन्दुक उपकरणहरू समावेश छन् ।
गत हप्ताको आक्रमणलाई दशकौंमा यस क्षेत्रमा भएको सबैभन्दा घातक सामूहिक गोलीकाण्ड मानिएको छ । यो योजना १९९६ को पोर्ट आर्थरमा भएको सामूहिक गोलीकाण्डपछिको सबैभन्दा ठूलो हो । पोर्ट आर्थर आक्रमणमा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसले गर्दा अष्ट्रेलियाले विश्वका केही कडा बन्दुक नियन्त्रण कानूनहरू लागू गर्न बाध्य भएको थियो ।
आइतबार, बोन्डी बीचको यहूदी उत्सवमा दुई बन्दुकधारीहरूले गोली चलाउँदा १५ जनाको मृत्यु भयो र दर्जनौं घाइते भए । आक्रमणकारीहरू 'अतिवादी संगठन इस्लामिक स्टेटको विचारधारा' बाट प्रेरित भएको विश्वास गरिएको छ ।
यसैबीच, शुक्रबार, प्रहरीले सिड्नीमा 'अतिवादी इस्लामिक विचारधारा' को आरोपमा पक्राउ परेका केही व्यक्तिहरूलाई अब हिरासतमा राख्नु नपर्ने बताएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’