दिल्ली प्रदुषण: मजदुरलाई १० हजार दिने, सरकारी र निजी दुवैका ५० प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रम होम

२०८२ पुष ०२ बुधवार
सारांश
  • यो भयानक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, दिल्ली सरकारले प्रभावित मजदुरहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । दर्ता भएका मजदुरहरूले सिधै उनीहरूको बैंक खातामा १० हजारको आर्थिक सहयोग पाउनेछन् ।

काठमाडौँ : दिल्लीमा बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण, राष्ट्रिय राजधानीमा गम्भीर प्रतिबन्धहरू सहितको चौथो चरणको ग्रेड रेस्पोन्स एक्सन प्लान (जीआरएपी) लागू भएको छ ।

 

यो भयानक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, दिल्ली सरकारले प्रभावित मजदुरहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । दर्ता भएका मजदुरहरूले सिधै उनीहरूको बैंक खातामा १० हजारको आर्थिक सहयोग पाउनेछन् ।

 

प्रदूषण स्तरमा भएको खतरनाक वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै, जिअरएपीको चौथो चरण अन्तर्गत धेरै कडा उपायहरू लिइएको छ । दिल्ली सरकारले सबै सरकारी र निजी कार्यालयहरूमा ५० प्रतिशत कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्न अनिवार्य गरेको छ ।

 

दिल्लीका मन्त्री कपिल मिश्राले जीआरएपी ४ लागू भएको र सरकारले मजदुरहरूले सामना गर्ने कठिनाइहरू बुझ्दै दर्ता भएका मजदुरहरूले १० हजारको आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको बताएका छन् । यो रकम यस कठिन समयमा उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्न सिधै उनीहरूको खातामा स्थानान्तरण गरिने उनले बताए । 

 

दिल्लीको लागि वायु गुणस्तर प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली अनुसार, बुधबार दिउँसो वायु गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआइ) ३२६ रेकर्ड गरिएको थियो, जुन धेरै खराब श्रेणीमा पर्दछ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा

‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’

थप समाचार