जर्मनीद्वारा युरोपेली सङ्घलाई ट्रम्पको शुल्क तयारी गर्न आग्रह
२०८१ मङ्सिर ११ मंगलबार
- जर्मनीका अर्थमन्त्री रोबर्ट हाबेकले मङ्गलबार अमेरिकी राष्ट्रपति–निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपको निर्यातमा ठूलो शुल्क लगाउन सक्ने सम्भावनामा युरोपले तयारी गर्नुपर्ने र त्यस्ता कदमहरूको सामना गर्न एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्।
जर्मनीका अर्थमन्त्री रोबर्ट हाबेकले मङ्गलबार अमेरिकी राष्ट्रपति–निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपको निर्यातमा ठूलो शुल्क लगाउन सक्ने सम्भावनामा युरोपले तयारी गर्नुपर्ने र त्यस्ता कदमहरूको सामना गर्न एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्।
आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिन नै मेक्सिको, क्यानाडा र चीनबाट आउने सामानमा व्यापक शुल्क लगाउने ट्रम्पको योजना रहेको भन्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
“युरोप वा जर्मनीमा पनि यस्तै केही हुनसक्छ भन्ने तथ्यका लागि हामी तयार हुनुपर्छ”, जर्मनीका भाइस चान्सलरसमेत रहेका हाबेकले बर्लिनमा व्यापार सम्मेलनमा भने ।
चुनावी अभियानमा ट्रम्पले विश्वभरका वस्तुहरूमा उच्च शुल्क लगाउने धम्की दिएका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिका युरोपीय महाद्वीपको निर्यातका लागि प्रमुख गन्तव्य भएकाले यसले युरोपमा चिन्ता निम्त्याएको थियो ।
सोमबारको ट्रम्पको घोषणाले उनका धम्कीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सङ्केत गरेको हाबेकले बताए ।
“युरोपेली सङ्घ (इयु) ले यसको प्रतिक्रिया एकजुट रूपमा दिनुपर्छ र युरोपको रूपमा एकसाथ बोल्नुपर्छ”, महाद्वीपका नेताहरूले प्रतिशोधात्मक उपायहरूका बारेमा सोच्नुअघि संवाद खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने ।
ट्रम्पले विगतमा इयुलाई संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ठूलो व्यापार अधिशेषका लागि आलोचना गरेका थिए ।
उनको पहिलो कार्यकालमा वासिङ्टनले युरोपेली इस्पात र आलुमिनियम निर्यातमा कर लगाउँदा इयुलाई अमेरिकी सामानहरूमा कर लगाउन उत्प्रेरित गरेको थियो ।
जर्मनीको निर्यातमुखी अर्थतन्त्र नयाँ अमेरिकी शुल्कहरूबाट विशेष रूपमा प्रभावित हुनेछ । त्यसले एक प्रतिशत विकासदर घटाउन सक्ने केन्द्रीय बैंकले हालै चेतावनी दिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’