नेप्सेको सेयर बेच्ने निर्णयमा सरकारको आनाकानी

३० कार्तिक, २०८३
सारांश
  • सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारी सेयर विनिवेशको निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

काठमाडौं : सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारी सेयर विनिवेशको निर्णय नगर्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। पटक–पटक अध्ययन प्रतिवेदन र कार्ययोजना बने पनि नेप्सेको संरचनात्मक सुधार भने अलपत्र छ।

 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनामा नेप्सेको पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ। तर, यसका लागि आवश्यक सरकारी सेयर बिक्री वा पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन सकेको छैन।

 

अध्ययन प्रतिवेदनले नेप्सेको चुक्ता पूँजी १ अर्बबाट ३ अर्ब पुर्‍याउने र सरकारको हालको ५८.६६ प्रतिशत सेयर हिस्सा घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसमा निजी क्षेत्र, रणनीतिक साझेदार र सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउने विकल्पसमेत छन्।

 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीका अनुसार सरकारी सेयर विनिवेश वा पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय सरकारले नै गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएसम्म बोर्ड र नेप्सेले पुनर्संरचनाको काम अघि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ।

 

नेप्सेले पछिल्ला वर्षमा आकर्षक लाभांश दिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८५ प्रतिशत लाभांश दिएको नेप्सेको सरकारी स्वामित्व घटाउन सरकार अनिच्छुक देखिएको जानकारहरूको टिप्पणी छ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?

बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।

थप समाचार