५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका जलविद्युत् आयोजनाले मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने

२९ कार्तिक, २०८३
सारांश
  • लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को प्रस्तावित मस्यौदामा सरकारले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो ।

काठमाडौँ: सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

 

लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को प्रस्तावित मस्यौदामा सरकारले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । यसका लागि धितोपत्र ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

 

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थाले आयोजनाको प्रमाणित भौतिक प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याएको र सार्वजनिक निष्कासनका अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेको अवस्थामा व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएको कारणले मात्रै आईपीओ निष्कासनको आवेदन अस्वीकार गर्न पाइने छैन ।

 

अर्थात्, विद्युत् उत्पादन सुरु नभइसकेका आयोजनाले पनि निर्माणको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पुगेपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आईपीओ जारी गर्न सक्नेछन् ।

 

यसअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुअघि संगठित संस्थाले निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

 

तर, उक्त व्यवस्थाले निर्माणका लागि पुँजी आवश्यक पर्ने समयमा नै जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओ जारी गर्नबाट रोक्ने भन्दै आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।

 

अहिले प्रस्तावित अध्यादेशको मस्यौदाले भने जलविद्युत् कम्पनीका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न थप मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ ।

 

यी हुन् प्रस्तावित थप मापदण्ड :

  • आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र तथा योग्य प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने ।
  • आयोजनाको कुल लागत, सम्पन्न हुन बाँकी काम, आवश्यक थप लगानी र त्यसको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको हुनुपर्ने ।
  • निर्माणको अवस्था, सम्भावित ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा अन्य प्रमुख जोखिमबारे विवरणपत्रमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने ।
  • विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र तथा अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्था खुलाउनुपर्ने ।
  • सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने ।
  • आयोजना सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि र व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने सम्भावित समय उल्लेख गर्नुपर्ने ।
  • आईपीओबाट संकलित रकम आयोजनाको स्वीकृत प्रयोजनमै खर्च हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
  • लगानीकर्ता संरक्षणका लागि धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरेका अन्य मापदण्डसमेत पूरा गर्नुपर्ने ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?

बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।

थप समाचार