- मन्त्रालयसँग समन्वय भएपछि कतिपय समस्या समाधान भएर निर्माणले गति लिन थालेको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाएर कामलाई तीव्रता दिने भएको छ । मन्त्रालयले निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइनको काम यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई बलियो बनाउन निर्माणाधीन आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न देखिएका समस्या समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय थालेका हुन् । मन्त्रालयले १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर निर्माणको अवस्था र देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएको थियो ।
छलफलका क्रममा आयोजना प्रमुखहरूले वन विभागबाट रुख कटानमा अवरोध तथा सडक विभागबाट पोल र टावर सार्न अनुमति तथा समय नपाउँदा निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयसँग समन्वय भएपछि कतिपय समस्या समाधान भएर निर्माणले गति लिन थालेको पनि उनीहरूले बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाका अनुसार ब्रिफिङमा सहभागी आयोजना प्रमुखहरूले १२ वटै आयोजनाको निर्माण यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने जानकारी दिएका छन् ।
छलफलमा तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी र कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको प्रगति प्रस्तुत गरिएको थियो ।
इनरुवा–विराटनगर प्रसारण लाइनमा म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले काम अघि नबढाएपछि पेटी ठेकेदारलाई सम्पूर्ण भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी समन्वय गरिएको छ । त्यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा रहेको वनसम्बन्धी समस्या समाधान भएको र आगामी कात्तिकसम्म आयोजना सम्पन्न हुने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमध्ये कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा एक वर्षभित्र मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्था रहेको छ। यी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा पटक–पटक विद्युत् जाने समस्या कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण लाइन ऊर्जा प्रणालीको मुख्य आधार भएकाले आयोजनाको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । निर्माणका क्रममा अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने समस्या देखिए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै उनले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
धेरै पढिएको
विशेष
मोदी शासनको १२ वर्ष: सांस्कृतिक पुनरुत्थान देखि आर्थिक समृद्धिसम्म
भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा केवल आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा प्रगति गरेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
