करदाता प्रोत्साहन उपहार घोषणा, पर्साका साहले जिते १० लाखको बम्पर पुरस्कार
१६ असोज, २०८३, शुक्रवार
- साह कानुले २१ हजार रुपैयाँ बराबरको ल्युब आयल खरिद गर्दा गरेको कारोबार बम्पर उपहारका लागि छनोट भएको हो ।
काठमाडौं: करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत असोज १ देखि १५ गतेसम्मको बम्पर उपहार पर्साका लालबाबु साह कानुलाई परेको छ । उनलाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार परेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति सुम्निमा उदास तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश कार्की र सन्तोष राजवंशीले संयुक्त रूपमा असोज महिनाको पहिलो १५ दिनको उपहार घोषणा गरेका हुन् ।
साह कानुले २१ हजार रुपैयाँ बराबरको ल्युब आयल खरिद गर्दा गरेको कारोबार बम्पर उपहारका लागि छनोट भएको हो । पुरस्कारबारे जानकारी दिन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले उनलाई तत्काल फोन गरेर बधाई दिँदै पुरस्कार प्राप्त गर्न नजिकैको कर कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका थिए ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार असोज १ देखि १५ गतेसम्म अनलाइन तथा नगद खरिदमा बिल लिएका ३ करोड १८ लाख १८ हजार २८६ कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य भएका थिए । त्यसमध्ये नगद कारोबारबाट बिल लिएका २ लाख ४७ हजार ९७९ र अनलाइन तथा कार्डबाट भुक्तानी गरी खरिद गरिएका ३ करोड १५ लाख ७० हजार ३०७ कारोबार थिए ।
कार्यक्रमअन्तर्गत असोज १ देखि १५ गतेसम्म दैनिक एक लाख रुपैयाँका दरले प्रदान गरिने उपहारका विजेता पनि छनोट गरिएको विभागले जनाएको छ । ती विजेताको कुपनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो- चाडपर्वमा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छौं
-
करदाता प्रोत्साहन उपहार घोषणा, पर्साका साहले जिते १० लाखको बम्पर पुरस्कार
-
जलवायु न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न विश्व समुदायलाई मन्त्री खनालको आग्रह
-
राष्ट्र बैंकले एक महिनाका लागि १८ अर्बको निक्षेप संकलन गर्दै
-
ओमानमा विश्वकप लिग- २ को सिरिज खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा
धेरै पढिएको
विशेष
बालेन सरकारको ६ महिना: भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ‘रिसेट’ कि अन्योल?
बालेन सरकारको छ महिनामा भारत, चीन र अमेरिकासँग प्रारम्भिक दूरीबाट व्यावहारिक संलग्नतातर्फ केही परिवर्तन देखिएको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रस्तुत भयो। अबको चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता र कूटनीतिक सम्पर्कलाई विद्युत् व्यापार, लगानी, प्रविधि, रोजगारी र आर्थिक अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने देखिन्छ।