ह्विलिङ चार्ज निर्धारणसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र व्यापारका नयाँ अवसर

काठमाडौँ: राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण भएसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी र विद्युत् व्यापार विस्तारका नयाँ सम्भावना खुलेका छन्। यसले खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियामकीय आधारसमेत तयार गरेको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरेको हो। यससँगै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार र व्यापारमा समेत सहभागी गराउने सरकारको प्रयासले थप गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यो निर्णय सानो देखिए पनि ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र विस्तार र विद्युत् व्यापारका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो।

‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

सरकारले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति अघि बढाइरहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी नीति तथा नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गर्ने तथा लागत र प्रतिफलको समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

ह्विलिङ चार्ज प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन हुने व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या र सुधारका आवश्यकतालाई क्रमशः सम्बोधन गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। यसका लागि सञ्चार क्षेत्रले पनि रचनात्मक बहस र निगरानीमार्फत नीतिगत सुधारमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

आयोगले निर्धारण गरेको दरअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँच प्रयोगका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकिएको छ।

ह्विलिङ चार्ज निर्धारणले निजी क्षेत्रलाई आफ्नै लगानीमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसरसमेत प्रदान गरेको आयोगका अध्यक्ष राप्रसाद धितालले बताए। मन्त्रालयबाट प्राप्त नीतिगत मार्गदर्शनका आधारमा आयोगले आवश्यक नियामकीय व्यवस्था तयार गरी शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ।

‘निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइनमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ। यो ऊर्जा क्षेत्रको व्यापारमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हो,’ अध्यक्ष धितालले भने।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश कर्मचार्यले पनि ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण र व्यापारसम्म विस्तार गर्ने वातावरण तयार गर्नेछ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको निर्णय आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले सरकारसँग वित्तीय वा बजेटरी सहयोगभन्दा पनि स्पष्ट, स्थिर र भरपर्दो नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था माग गर्दै आएको छ।

ह्विलिङ चार्जको प्रारम्भिक दर केही उच्च देखिए पनि कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा यसलाई सुधार गर्न सकिने लामाको भनाइ छ। उनले खुला पहुँचसम्बन्धी नीतिलाई ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण ‘पाथफाइन्डर’को संज्ञा दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।

नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएको अवस्थामा प्रसारण तथा व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा हेरिएको छ। यसले आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादक, प्रसारण प्रणाली प्रयोगकर्ता र खरिदकर्ताबीच प्रतिस्पर्धात्मक कारोबारको सम्भावना विस्तार गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।