राष्ट्र बैंकले ३५ अर्बको एक वर्षे ऋणपत्र जारी गर्दै

१६ आषाढ़, २०८३, मगलवार
सारांश
  • राष्ट्र बैंकले स्वीकृत बोल रकम स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहने जनाएको छ । साथै, स्वीकृत रकम निकासा मितिमा सम्बन्धित संस्थाको खाताबाट कट्टा गरिने र खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएमा जरिवानासहित छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक वर्षे ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । बैंकले असार १६ गते (आज अपराहन्न ३ बजे) अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४ ‘क’ जारी गर्न लागेको हो ।
 

राष्ट्र बैंकका अनुसार ऋणपत्रको अवधि एक वर्ष रहनेछ भने यसको साँवा २०८४ असार १६ गते फिर्ता गरिनेछ । ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ र ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
 

यस ऋणपत्रका लागि न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँदेखि आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन ५ करोड रुपैयाँका गुणकमा कुल आह्वान रकमसम्म गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
 

बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । बोलकबोलमा प्रस्ताव गरिएको ब्याजदरका आधारमा ऋणपत्र बाँडफाँट गरिनेछ भने समान ब्याजदर प्रस्ताव भएमा समानुपातिक आधारमा बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ ।
 

राष्ट्र बैंकले स्वीकृत बोल रकम स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहने जनाएको छ । साथै, स्वीकृत रकम निकासा मितिमा सम्बन्धित संस्थाको खाताबाट कट्टा गरिने र खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएमा जरिवानासहित छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारमा सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
 

राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त ऋणपत्र वैधानिक तरलता अनुपात गणनामा प्रयोग गर्न सकिनेछ, तर अनिवार्य नगद मौज्दातमा भने गणना गरिने छैन ।

 

 


 

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

एआईको अत्यधिक प्रयोगले सोच्ने, बुझ्ने र तर्क गर्ने क्षमतामा असर

एआईले केही सेकेन्डमै जटिल प्रश्नको उत्तर र समस्याको समाधान दिन थालेपछि विशेषगरी विद्यार्थीमा आफ्नै दिमाग लगाएर सोच्ने तथा विश्लेषण गर्ने अभ्यास घट्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

थप समाचार