बेरुजु करिब २२ अर्बले बढ्यो, जेनजी आन्दोलनले १ खर्ब ४७ अर्बको लेखा परिक्षण हुन सकेन

काठमाडौँ: महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०८१/८२ आर्थिक वर्षमा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा सङ्घीय कानुनद्वारा स्थापित अन्य संस्था र समितिसमेत गरी ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार २०८२ भदौ २३ र २४ गते देशभर भएको आन्दोलन तथा घटनाका कारण १७९ कार्यालय र निकायले लेखा तथा सम्बन्धित स्रेस्ता पेश नगर्दा १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै यस आर्थिक बर्षमा मात्र ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु औँल्याइएको छ । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।

गत वर्षसम्मको बेरुजुमध्ये प्रतिवेदन अवधिमा ६६ अर्ब ११ करोड सम्परीक्षण तथा समायोजन भएको छ । बाँकी बेरुजु र चालु वर्षको बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । यस अवधिमा विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण तथा चालु वर्षमा औँल्याइएका बेहोराको फर्छ्योटबाट १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजु २१ अर्ब ९८ करोडले बढेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०/८१ सम्म कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रहेको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षणका सुझावका आधारमा विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत सुधारसमेत भएका छन् ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ सातै प्रदेशअन्तर्गत १ हजार १२४ निकायको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । गत वर्षसम्म २४ एकाइको २ अर्ब २३ करोड लेखापरीक्षण बाँकी रहेकामा यस वर्ष चार एकाइले १ अर्ब २२ करोडको लेखापरीक्षण गराएका छन् । यद्यपि तीन प्रदेश कार्यालयले भने यस वर्ष पनि लेखापरीक्षण नगराएको जनाइएको छ ।

स्थानीय तहतर्फ चार महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिकासहित ७२१ स्थानीय तहको रु. ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। यस वर्ष एक स्थानीय तहले भने लेखापरीक्षण नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, ५७७ समिति तथा अन्य संस्थाको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ। यसमा प्रदेशतर्फका १३३ संस्था पनि समावेश छन् ।

संगठित संस्था तथा सङ्घीय कानुनद्वारा स्थापित संस्थातर्फ ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षसम्बन्धी ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । यसमा सङ्घीय कानुनद्वारा स्थापित ६ संस्थाको सात आर्थिक वर्षको ९ खर्ब ५६ अर्ब ५४ करोड पनि समावेश रहेको छ ।

यस अतिरिक्त ४० संस्थाको ४६ आर्थिक वर्षसम्बन्धी १८ खर्ब ३२ अर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्य कोषतर्फ गत वर्षको जिम्मेवारी ३५ अर्ब १६ करोड २६ लाख र चालु वर्षको आम्दानी ३ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड ७२ लाखसहित कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ४ करोड ९८ लाख आम्दानी भएको उल्लेख छ। त्यसमध्ये ३ खर्ब ६६ अर्ब ९५ करोड ९३ लाख खर्च भई वर्षान्तमा ४१ अर्ब ९ करोड ५ लाख मौज्दात रहेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक, एक विषयमा वातावरणीय तथा एक विषयमा विशेष लेखापरीक्षणसमेत गरेको जनाएको छ।

नेपाल सरकार र दातृ निकायबीचको सम्झौताअनुसार सञ्चालित विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्य दातृ निकायअन्तर्गतका ४९ आयोजनाको आयोजना हिसाब प्रमाणीकरण गरी रायसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।