ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाइयो

काठमाडौँ: ऊर्जा खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसमक्ष पेश गरिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको उक्त रणनीति बिहीबार प्रस्तुत गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार ऊर्जा खपत र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्न यो अध्ययन अघि बढाइएको थियो ।

रणनीतिमा देशभित्र विद्युत् खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउने र बाँकी रहेको विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजना समेटिएको छ । सबै घरधुरीमा विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

घरेलु विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने, मिटर तथा ट्रान्सफर्मरको क्षमता सुधार गर्ने र एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल करिब ४५० किलोवाट घण्टा रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत आगामी १० वर्षभित्र १५०० किलोवाट घण्टासम्म पुर्‍याउने योजना रहेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने र चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उद्योगमा प्रयोग हुने कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

ऊर्जा उपयोग बढाउन उपभोक्ता मैत्री मौसमी महसुल दर लागू गर्ने योजना पनि समेटिएको छ, जसले व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हिस्सा बढाएर वर्षा र सुक्खा मौसमबीचको असन्तुलन घटाउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात विस्तार गर्ने र साँझको उच्च मागका समयमा निर्यात बढाएर आर्थिक लाभ लिने रणनीति तय गरिएको छ । आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

रणनीतिले सम्भावित जोखिम पहिचान गरी समाधानका उपायसमेत प्रस्ताव गरेको छ । साथै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन व्यवस्था अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । समितिमा विभिन्न निकायका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए ।