भारतको बजेट २०२६: नेपाललाई ८ सय करोड भारु अनुदान दिने
२०८२ माघ १८ आइतवार
- यो अनुदान रकम गत आर्थिक वर्षको सुरुवाती विनियोजन बराबर नै हो। गत वर्ष पनि भारतले नेपाललाई ८ सय करोड भारु नै छुट्याएको थियो, जसलाई पछि संशोधन गरेर ८ सय ३० करोड पुर्याइएको थियो।
काठमाडौँ: भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि नेपाललाई ८ सय करोड भारतीय रुपैयाँ (करिब १२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा नेपालका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो।
यो अनुदान रकम गत आर्थिक वर्षको सुरुवाती विनियोजन बराबर नै हो। गत वर्ष पनि भारतले नेपाललाई ८ सय करोड भारु नै छुट्याएको थियो, जसलाई पछि संशोधन गरेर ८ सय ३० करोड पुर्याइएको थियो।
भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अनुदान भुटानलाई दिने भएको छ। भुटानका लागि यसपटक २ हजार २ सय ८८ करोड भारु विनियोजन गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा बढी हो। अन्य छिमेकी देशहरूमा माल्दिभ्सलाई ५ सय ५० करोड, श्रीलंकालाई ४ सय करोड र म्यानमारलाई ३ सय करोड भारु अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै, बंगलादेशलाई ६० करोड र अफगानिस्तानलाई १ सय ५० करोड भारु दिने भारतको योजना छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न ७ जना पक्राउ
-
पुर्वगृहमन्त्री लेखक पाँच महिनापछि पुगे जलेको पुर्खौली घर
-
कांग्रेस नेता ढकालद्वारा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको एजेन्डा निर्वाचन घोषणापत्रमा समेट्न लिखित प्रस्ताव
-
मकवानपुर–१ मा अनुभवी र नयाँ अनुहारबीच रोचक चुनावी भिडन्त
-
ललितपुरमा एमाले र माओवादीका पूर्ववडा अध्यक्ष कांग्रेसमा प्रवेश
धेरै पढिएको
-
बदलिदो विश्व परिस्थतिमा नेपालले कस्तो परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?
-
गुगल सर्च अब 'पर्सनलाइज' हुने, निजी कुराको पनि दिने छ जवाफ
-
यी हुन् विश्वका सबैभन्दा बढी ट्राफिक जाम हुने पाँच शहर
-
चर्चित निर्वाचन क्षेत्र: झापा–५ को चुनावी गणित, ओलीको गढमा बालेनको चुनौती
-
विनम्र भन्दा रुखो प्रश्न सोध्दा एआईले दियो सहि जवाफ !
विशेष
'उर्जा संकटकाल': २८,५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्ति र नीतिगत अवरोधहरूको निकास
लगानीकर्ताहरूका लागि अर्को ठुलो समस्या सेबोन र आईपीओ निष्कासनमा देखिएको ढिलासुस्ती हो । अहिले करिब ५० वटा जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ पाइपलाइनमा छ । महिनामा एउटा कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिने हो भने पनि यी सबैलाई ५० महिना लाग्छ ।