इप्पानको २६ औं वार्षिकोत्सव: ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ऐतिहासिक योगदान

२०८२ माघ ०४ आइतवार
सारांश
  • मन्त्री सिन्हाले भारतसँग १० हजार मेगावाट निर्यातको सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशसँग प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै कानुनी तथा नीतिगत जटिलता सुल्झाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

काठमाडौँ: स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) ले आफ्नो २६ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न गरेको छ।  राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी गरिएको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा विगतमा निजि क्षेत्रले उर्जा क्षेत्रको विकासमा पुराएका योगदानको प्रशंसा गरिएको छ।  साथै उर्जा उत्पादक लगानीकर्ताहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूको समेत चर्चा गरिएको छ।  

 

कार्यक्रको विशिष्ट अतिथि उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् । उनले दुई दशकदेखि ऊर्जा क्षेत्रलाई सबल बनाउन इप्पानले पुर्‍याएको योगदान राष्ट्रिय समृद्धिको आधारस्तम्भ भएको बताए।  

 

उपराष्ट्रपति यादवले जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको सदुपयोग गर्दै ऊर्जा आयातमा रहेको परनिर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । “ऊर्जा आत्मनिर्भरता आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो,” उनले भने, “सस्तो र पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध भएमा उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा तीव्र विकास भई रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।” उनले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा नेपालले अग्रणी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनासमेत औँल्याए ।

 

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रकै सक्रियताका कारण नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएर विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । हाल नेपालको कुल ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनमध्ये ३३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको बताए । मन्त्री सिन्हाले भारतसँग १० हजार मेगावाट निर्यातको सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशसँग प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै कानुनी तथा नीतिगत जटिलता सुल्झाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

 

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले उद्योग र यातायातमा विद्युत खपत बढाउन नीतिगत पहल आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, सीएनआईका पदाधिकारी विरेन्द्र राज पाण्डेले एउटै आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ तत्काल लागू गर्न माग गरे ।

 

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रले हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको जानकारी दिए । करिब १ करोड १३ लाख नेपाली प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा यस क्षेत्रमा जोडिएको बताउँदै उनले ‘टेक एण्ड पे’ नीति र झन्झटिलो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रक्रियाले लगानीकर्तामा उत्साह घटाएको गुनासो गरे । कार्कीले ९०० भन्दा बढी आयोजनाले लाइसेन्स लिएको र १६ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।

 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत अनुमति दिनुपर्ने माग गरे । उनले आगामी २-४ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने निश्चित रहेकाले समयमै खपत र व्यापारको नीति बनाउन चेतावनी दिए ।

 

सोही अवसरमा ‘ऊर्जा समृद्धि स्मारिका’ र जलविद्युत क्षेत्रको लगानीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । प्रतिवेदन अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब १० अर्ब र सरकारी क्षेत्रको १ खर्ब १ अर्ब लगानी रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै ८ खर्ब ७० अर्ब लगानी रहेको यस क्षेत्रमा ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर सर्वसाधारणमा जारी भइसकेको छ ।

 

कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने विभिन्न व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिनुका साथै ‘इप्पान जर्नल अवार्ड’ बाट पत्रकारहरू मिलन विश्वकर्मा र सीमा तामाङलाई पुरस्कृत गरियो । उपराष्ट्रपति यादवले ऊर्जामा आत्मनिर्भर र हरित नेपाल निर्माणका लागि सरकार सधैँ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट

१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

थप समाचार