बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पति बढ्यो
२०८२ असार २७ शुक्रवार
- शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निष्कृय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पति बढ्दा पुँजीको समेत दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमता समेत प्रभावित भएको बताएका हुन् ।
- उनका अनुसार ऋणीहरु कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेललेले अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा लयमा फर्किए पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पति बढेको बताएका छन् ।
शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निष्कृय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पति बढ्दा पुँजीको समेत दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमता समेत प्रभावित भएको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार ऋणीहरु कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा लयमा फर्किएपनि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पति बढेको छ । यसबाट पुँजीको समेत दबाब पर्न गई कर्जा लगानी क्षमता समेत प्रभावित भएको छ । ऋणीहरु कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।’
त्यस्तै गैरबैंकिङ क्षेत्रको निष्कृय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी गराए ।
कम्पनी स्थापनाका लागि अब कानूनी संरचना तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।
‘गैरबैंकिङ क्षेत्रको निष्कृय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अब कानूनी संरचना तयार गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।’ उनले भने ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
काठमाडौँ महानगरमा ‘पुस्तकरहित शुक्रबार’ सञ्चालन मार्गदर्शन स्वीकृत
-
अर्थमन्त्री डा. वाग्ले आज बैंकक जाँदै
-
मुगुमा खुडा प्रहार गरी ७५ वर्षीय वृद्धको हत्या, आरोपित पक्राउ
-
स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बेच्ने १४ कम्पनीलाई जनही ५० हजार जरिवाना
-
ममाथि हुने छानबिनको लागि सघाउन तयार छु- खगेन्द्र सुनुवार
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’