ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्यायो ‘कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’

२०८१ मंसिर ३ गते, सोमबार
सारांश
  • ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। सो कार्यविधि यही मङ्सिर २ गते मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा दाहाल संयोजक रहेको एक कार्यदलले सो कार्यविधि तयार पारेको थियो।

 

कार्यदलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव मुना शर्मा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपसचिव विष्णुदेव यादव, विद्युत् विकास विभागका उपसचिव सुवर्ण खनाल, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपसचिव निराजन सापकोटा सदस्य थिए।

 

कार्यदलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव मुना शर्मा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपसचिव विष्णुदेव यादव, विद्युत् विकास विभागका उपसचिव सुवर्ण खनाल, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका उपसचिव निराजन सापकोटा सदस्य थिए।

यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव खिमानन्द ज्ञवाली सदस्य सचिव थिए। सो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

 

कार्यविधिअनुसार विवाद समाधान, प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श, कार्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकासलगायतमा हुने खर्चलाई सहज बनाइनेछ। निर्माणसँग सम्बन्धित बोलपत्रको प्रस्तावको तयारी, सूचना प्रकाशन, इन्धन, स्टेसनरी, फर्निचर, टेलिफोन, विद्युत् तथा पानी महसुल, सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद वा भाडा, मर्मत सम्भारका लागि सहज हुनेछ।

 

कार्यविधिअनुसार विवाद समाधान, प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श, कार्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकासलगायतमा हुने खर्चलाई सहज बनाइनेछ। निर्माणसँग सम्बन्धित बोलपत्रको प्रस्तावको तयारी, सूचना प्रकाशन, इन्धन, स्टेसनरी, फर्निचर, टेलिफोन, विद्युत् तथा पानी महसुल, सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद वा भाडा, मर्मत सम्भारका लागि सहज हुनेछ।

 

कार्यविधिअनुसार विवाद समाधान, प्रोत्साहन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामर्श, कार्यालयका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, मानव संशाधन विकासलगायतमा हुने खर्चलाई सहज बनाइनेछ। निर्माणसँग सम्बन्धित बोलपत्रको प्रस्तावको तयारी, सूचना प्रकाशन, इन्धन, स्टेसनरी, फर्निचर, टेलिफोन, विद्युत् तथा पानी महसुल, सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद वा भाडा, मर्मत सम्भारका लागि सहज हुनेछ।

 

उपकरण तथा सवारी साधन खरिदका लागि कार्यालय तथा विभागमार्फत कुल कन्टिन्जेन्सी रकमको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

 

 कार्यविधिले बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजित बजेट भएका धेरै योजनाहरू हुने बजेट उपशीर्षकहरूको हकमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्दा सम्बन्धित बजेट उपशीर्षकमा एकमुष्ट खर्च जनाउन सकिने प्रबन्ध गरेको छ। त्यस्तो एकमुष्ट खर्च रकमलाई समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड गरी प्रत्येक ठेक्काको नापी किताबमा कन्टिजेन्सी खर्च प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।

 

कार्यविधिअनुसार आयोजना संचालन हुने क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, आयोजना क्षेत्र वरिपरि सोही आयोजनाले संचालन गर्नुपर्ने अन्य आयोजनाहरू, कार्यको जटिलता तथा कार्यबोझ, सुपरिवेक्षकका लागि चाहिने योग्यता, प्राविधिक क्षमता, जनशक्तिको उपलब्धतालाई ध्यान दिएर लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ। कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीलाई समेत कार्यविधि बमोजिम भएको मानिने छ।

 

कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्दा मितव्ययी बन्नुपर्ने, खर्च रकमको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने, प्रचलित कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। विकास निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउने र मन्त्रालय मातहतका आयोजनालाई थप गति दिने लक्ष्यका साथ सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

 

रासस

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

इरानको आन्तरिक संरचना र मध्यपूर्वको युद्ध

मध्यपूर्वमा डलर, तेल, र धर्मको मिश्रणले राजनीति, कूटनीति, र द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । यसले मुख्य उद्देश्य सभ्यताको रक्षा तथा नेतृत्व जस्तो देखिन सक्छ । यही कारणले यो संघर्ष करिब अन्तहीन जस्तो देखिन्छ । केही समयको विश्रामपछि नयाँ संस्करणको युद्ध फेरि सुरु हुन्छ ।

थप समाचार