मधेश प्रदेशको बजेटमा सांसद भन्दा बिचौलियाको योजना बढी : सांसद यादव
२०८२ असार ११ बुधवार
- बुधबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले बजेटमा बिचौलियाको योजना सांसदले दिएको योजना भन्दा बढी रहेको रेड बुकले अक्षरस्त प्रमाणित गरेको बताएका हुन्।
जनकपुर :जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामअशिस यादवले मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा बिचौलियाको योजना बढी रहेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार बसेको मधेश प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले बजेटमा बिचौलियाको योजना सांसदले दिएको योजना भन्दा बढी रहेको रेड बुकले अक्षरस्त प्रमाणित गरेको बताएका हुन्।
उनले योजना बाँडफाँटमा मन्त्रीहरुले खुलेआम मनमौजी गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । सांसद यादवले बजेटमा बहुवर्षीय र दिर्घकालीन योजनहरु समेटिनुको साटो पूर्व सरकारले बनाएको ट्रयक भन्दा अहिलेको प्रदेश सरकार एक पाइला पनि अघि बढ्न नसकेको बताए ।
उनले जटहीदेखि जनकपुर र भिठ्ठामोडदेखि जनकपुरसम्म कंन्क्रिटको देवाल निर्माण गरी मिथिला पेन्टिङको प्रवद्र्धन गर्न डिपिआर तयार गने प्रदेश सरकारले बजेट हालेको कुरा हास्यास्पद रहेको बताए । उनले यो खुलेआम पैसा खोन मधेश प्रदेश सरकारको मनसाय झल्काएको आरोप लगाएका छन् ।
सांसद यादवले हरित प्रदेश बनाउनुको साटो मधेश प्रदेश सरकारले कंन्क्रिट प्रदेश बनाउन खोजेको बताए । मेधश प्रदेशका जनताले चाहेको र अपेक्षा गरेको कुनै कुरा बजेटमा समावेश नगरिएको सांसद यादवले बताए ।
उनले अहिले विनियोजन विधेयक पास हुन बाँकी रहेकाले अहिले पनि बजेटमा परिमार्जन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
प्रधान सेनापति सिग्देल बेलायत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता
-
गृहमन्त्री गुरुङको भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसँग भेटवार्ता
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने तयारी, नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’