गरिबको पैसा डुबाउने सहकारीहरु कारवाहीको दायरामा आउँछन् : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं : बागमती प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठले सहकारीका नाममा गरिबको पैसा अपचलन गर्ने र अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर रकम डुबाउनेहरुलाई कारवाही गरेरै छाड्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सहकारीहरुले गरिब जनताको पैसा डुबाएको उजुरीहरु धेरै आइरहेकाले पैसा फिर्ता गराउने र सुरक्षित गर्न आफू कटिबद्ध भएर लागिरहेको पनि बताए । 

‘यतिबेला प्रदेश सरकारले गरिब जनतालाई आवास कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यसमा दलित र गरिबलाई समावेश गराएको छ । वास्तविक गरिबहरुको पहिचान गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ,’मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘जति समय मन्त्री भएर काम गर्छु यो समयमा सहकारी भित्रको वेथिति अन्त्य गर्छु । गरिबको पैसा जसरी फिर्ता हुन्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले वागमती प्रदेशभित्र ३२०० सहकारीमध्ये करिब ३०० संस्थाले सहकारी विधि, मुल्य र मान्यता विपरित काम गरेकाले त्यसको छानविन भइरहेको पनि बताए । केही दिनमै एकसय दिनको कार्यक्रम ल्याउन लागेका मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश बलियो बनाउन चालु खर्च घटाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले गरिब जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गराएर रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने पनि बताए ।

 
कार्यक्रममा पूर्व सांसद विनोद पहाडीले दलित पत्रकारहरु संगठित हुँदा आफ्ना हक, हित र अधिकारका लागि काम गर्न सहज हुने साथै समाजमा दलितका मुद्दा उठाउन सजिलो हुने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उमिद वागचनले अझैपनि दलित मुद्दाहरु मिडियाले राम्रोसँग कभरेज गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

नेपाल प्रेस युनियनका उपमहासचिव युवराज गौतमले दलितका मुद्दा उठाउने दायित्व सबै संचारकर्मीको भएकाले सामूहिक भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेकाले सचेत हुन आग्रह समेत गरे ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल, उपत्यका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष सुशील दर्नालले दलित पत्रकारहरु संगठित गराएर समूदाय केन्द्रीत गतिविधि गर्ने बताए