महगी बढे अनुसार सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
२०८१ माघ २८ गते सोमवार
- कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन फितलो भएकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताए ।
जनकपुर: मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिहंले महगी बढे अनुसार सरकारले कर्मचारीहरुको तलब भत्ता बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले सरकारी कर्मचारीले अहिले पाउने तलबले आफ्नो छोराछोरीको पढाई, घरपरिवारको स्वास्थ्य, खाना, लत्ता कपडा लगायतको खर्च धान्न नसक्ने रहेका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताए । कर्मचारीलाई खान लाउन र घरपरिवार चलाउन धौ धौ हुँदा भ्रष्टाचार गर्ने बाटो अपाउनु परेहको मुख्यमन्त्री सिंहले जनाए।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन फितलो भएकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताए ।
उनले परिवारबाद, कृपावाद र चाकरी प्रथाले योग्य कर्मचारीको ठाउँमा भ्रष्ट कर्मचारीहरुले कार्यालय कब्जा गरेको भन्दै सरकारले गम्भीर भएर यस्ता समस्याको समाधान कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सभामुख मण्डलले भ्रष्टाचारको जर परिवारमुखी शिक्षा रहेको उल्लेख गरे । उनेल परिवारका अभिभावकको दबाबमा शिक्षा आर्जन गर्नुको साटो राष्ट्रमुखी शिक्षाको धारणा लिएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष इन्डोनेसिया र युरोपेली सङ्घका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
-
६ महिनामा ऊर्जा प्रसारण क्षमता वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र बाढी पूर्वसूचनामा सुधारको दाबि
-
नाना पाटेकरको अन्त्येष्टिमाथि अभिनेत्री तनुश्री दत्ताले उठाईन प्रश्न
-
बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउदै सुदूरपश्चिमा एमालेका सांसदले दिए राजीनामा
-
एमसीसीअन्तर्गत न्यू बुटवल सबस्टेसन निर्माण तीव्र, सीमासम्मको प्रसारण लाइन सम्पन्न
धेरै पढिएको
विशेष
नेपालमा एक लाख उद्यमी बनाउने डा. शम्भु पोखरेलको घोषणा
‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सरकारी प्रणाली, सहज कर्जा र स्पष्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक’