शिक्षामन्त्री पोखरेल र साइप्रसका राजदूतबीच भेटवार्ता, उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तारबारे छलफल
१० कार्तिक, २०८३
- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि साइप्रसका गैरआवासीय राजदूत इभागोरस भ्रीयोनिडेसबीच उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तार तथा साइप्रसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका विषयमा छलफल भएको छ ।
काठमाडौं : शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि साइप्रसका गैरआवासीय राजदूत इभागोरस भ्रीयोनिडेसबीच उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तार तथा साइप्रसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका विषयमा छलफल भएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, आपसी हित र उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारबारे छलफल भएको हो ।
भेटमा साइप्रसका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने, उनीहरूको हित संरक्षण गर्ने र अध्ययनका क्रममा देखिने समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
भेटमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने र विदेशबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको नेपालमा समकक्षता निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका थिए ।
राजदूत भ्रीयोनिडेसले नेपाल र साइप्रसबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
शिक्षामन्त्री पोखरेल र साइप्रसका राजदूतबीच भेटवार्ता, उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तारबारे छलफल
-
विराटनगरमाथि चितवन राइनोजको रोमाञ्चक जित
-
अनलाइन ट्रोल र दुर्व्यबहारविरुद्ध रश्मिका र विजयको उजुरी
-
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, ५ अर्ब ७९ करोडको कारोबार
-
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।