‘संविधानको औचित्यमाथि नै प्रश्न छ’: राजसंस्थासहित राजनीतिक सहमतिको आह्वान

काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसअन्तर्गतको सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियान केन्द्रीय समन्वय समितिले संविधान दिवसको अवसरमा वर्तमान संविधानप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै व्यापक संविधान संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माणको आवश्यकता औंल्याएको छ।

समितिका संयोजक शंकर भण्डारी र सह–संयोजक एवं प्रवक्ता लोकेश ढकालले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा संविधानप्रति आम जनताको स्वामित्व र समर्थन नरहेको दाबी गरिएको छ। सरकारी औपचारिक कार्यक्रम गरेर मात्रै संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने समितिको भनाइ छ।

समितिले वर्तमान संविधान संविधानवादको सिद्धान्तअनुसार निर्माण नभएको आरोप लगाएको छ। संविधानसभाले नेपाली जनताको भावना र सुझावलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको तथा संविधान निर्माणका क्रममा राजसंस्थालाई बाहिर राखिएको उसको दाबी छ।

वक्तव्यमा नेपालमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय एकताको आधारका रूपमा रहेको वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँदै धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। यसले देशमा विभाजनको रेखा कोरेर राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको समितिको दाबी छ।

संविधानसभाले आफ्नै नियमावली र प्रक्रियासमेत उल्लंघन गरेको आरोप समितिले लगाएको छ। संविधानका प्रत्येक धारामाथि छुट्टाछुट्टै छलफल र अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत ‘फास्ट ट्र्याक’बाट संविधान घोषणा गरिएको उसको भनाइ छ। २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट संकलित जनसुझावलाई समेत संविधानसभाले बेवास्ता गरेको समितिको आरोप छ।

समितिले संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रपति तत्काल संविधान जारी नगरी आम सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको अवस्थामा उनको उपस्थितिबिना संविधान जारी गर्ने प्रयास भएको दाबी वक्तव्यमा गरिएको छ।

त्यसैगरी संविधानको प्रस्तावना तथा विभिन्न धारामा राष्ट्रहितविपरीत र विवादास्पद प्रावधान रहेको समितिको दाबी छ। मौलिक हकका नाममा राज्यले पूरा गर्न कठिन हुने आश्वासनको भारी संविधानमा राखिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

वक्तव्यमा नेपाली कांग्रेसको भूमिकामाथि पनि आलोचना गरिएको छ। संविधान निर्माणका क्रममा कांग्रेसले अत्यधिक राजनीतिक सम्झौता गरेको र पार्टीका संस्थापनकालीन सिद्धान्त तथा बीपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिबाट विचलित भएको समितिको दाबी छ।

समितिले वर्तमान संविधानका कमजोरी र असफलताका कारण देश गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ उन्मुख भएको निष्कर्षसमेत प्रस्तुत गरेको छ। संविधान दिवसका अवसरमा केवल औपचारिक कार्यक्रम र संविधानको प्रशंसा गरेर बस्ने समय नभएको भन्दै समितिले राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरूलाई एउटै ठाउँमा बसेर राजनीतिक सहमति खोज्न आह्वान गरेको छ।

समितिले राष्ट्रियता र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राखेर व्यापक संविधान संशोधन वा नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। देशको भूराजनीतिक जटिलता र राजनीतिक अपरिपक्वताका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सबै राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिलाई गम्भीर भएर सहमतिको बाटो खोज्न पनि उसले आग्रह गरेको छ।