सरकारले ल्यायो सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना

 काठमाडौँ: सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनालाई देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तत्काल कार्यान्वयन गर्न आज पत्राचार गरिएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार सरकारले अतिरिक्त बजेट वा ठूला भौतिक संरचना निर्माणबिना नै हाल उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीलाई पुनःव्यवस्थित गरी आगामी ३० दिनभित्र सुधारको परिणाम नागरिकमाझ पुर्याउने लक्ष्य राखेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।

यसका लागि पहिलो ३ दिनभित्र सरकारी कार्यालयहरूले मुख्य १० सेवा समस्याका साथै भिड हुने समय र दोहोरिने कागजातको पहिचान, समाधानका लागि जिम्मेवारी निर्धारण र पुराना सूचना बोर्ड प्रतिस्थापनको काम गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

४ देखि ७ दिनभित्र शीघ्र समाधानका उपाय कार्यान्वयन गर्दै सेवामा तत्काल देखिने गरी सुधार ल्याउनुपर्ने, टोकन प्रणाली व्यवस्थापन, १५ मिनेट दैनिक कामको समीक्षा र प्राथमीकताबारे छलफल गर्नुपर्ने तथा दोस्रो हप्ताभित्र तीनवटा प्रमुख सेवाहरूमा सरलीकरण भएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै, तेस्रो हप्तासम्म अनुगमन र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने, दैनिक पाँच सूचक मापन र पेन्डिङ फाइलहरूको समीक्षा तथा सुधार मापन गर्ने र चौथो हप्तासम्म सफल अभ्यासहरूको स्थायीकरण र विस्तार गर्नुपर्नेछ । यसबाट सरकारी कार्यालयमा औसत प्रतिक्षा समय, कागजातका कारण फर्किने सेवाग्राहीको संख्या र एउटै सेवा लिन धाइराख्नुपर्ने समस्या घटाउने सरकारको योजना छ । यस सुधार कार्ययोजनामार्फत विशेषगरी जिल्ला प्रशासन, यातायात कार्यालय, मालपोत, राहदानी विभाग, टेलिकम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी तथा सार्वजनिक यातायात जस्ता नागरिकको दैनिक भीड हुने मुख्य सेवा केन्द्रहरूमा तत्कालै सुधार अनुभूत हुने काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । सेवाग्राही मुख्य काउन्टरमा पुग्नुअगावै प्रवेशद्वारमै कागजात पुगे/नपुगेको जाँच गरिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

आवश्यक कागजात नपुगेको खण्डमा कर्मचारीले ‘के कागजात अपुग छ, किन आवश्यक छ, कहाँबाट ल्याउने र अब कुन काउन्टरमा जाने’ भन्ने स्पष्ट विवरण खुलाई एउटै लिखित स्लिप दिनुपर्नेछ । यस्तै, कार्यालयको प्रवेशद्वारमै कर्मचारी सहितको सहायता कक्ष र लाइनको सट्टा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अनुमानित समय तालिका सहितको टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ । कार्यालयहरूमा खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्थल र प्राथमिक उपचार किटको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रत्येक कार्यालयले दैनिक १५ मिनेट गुनासो र पेन्डिङ फाइलहरूको अनिवार्य समीक्षा गरी सेवा सुधारका पाटाहरू पहिल्याउनुपर्नेछ ।

कार्ययोजनाको ३० दिन पूरा भएपछि प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो सुधारको विवरण, लागेको खर्च र नागरिक लाभ समेटेर एक–पृष्ठको ’सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।  कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तोकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।