अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

२० श्रावण, २०८३, बुधवार
सारांश
  • समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचले न्यायपालिका र संसद्को अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै सरकारलाई आधिकारिक जवाफ ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायपालिकाबारे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

 

समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचले न्यायपालिका र संसद्को अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको ठहर गर्दै सरकारलाई आधिकारिक जवाफ ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

न्यायालय विवादमा पहिला अनुसन्धान की सिधै महाभियोग !

बिचौलिया इनम सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएपमार्फत कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।

थप समाचार