प्रदेशले संघीय कानुनविपरीत सेवा संरचना बनाउन नपाउने : सर्वोच्च

चितवन: नेपाल संघीय संरचनामा गएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कानुनी अधिकार क्षेत्रलाई लिएर बेला–बेलामा विवाद हुने गरेको छ। तीनै तहका सरकारले बनाउने कानुनको एकरूपता र क्षेत्राधिकारबारे बहस भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्या गरेको छ।

बायोमेडिकल इन्जिनियरको सेवा प्रवेश तह र उमेर हदसम्बन्धी प्रदेश कानुनको विवादमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश सरकारको कानुन निर्माणको सीमा स्पष्ट गरेको हो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीश रहेको इजलासले प्रदेशलाई आफ्नै निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि त्यो अधिकार संविधान र संघीय कानुनको मूल मर्मविपरीत प्रयोग गर्न नपाइने ठहर गरेको छ।

बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ सोसाइटीका तर्फबाट इन्जिनियर मुकुन्द खत्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र सातै प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ ले बायोमेडिकल इन्जिनियरलाई आठौँ तहको पद मानेको र सेवा प्रवेशका लागि ४५ वर्ष उमेर हद तोकेको छ। तर केही प्रदेशले आफ्ना निजामती सेवा ऐनमार्फत यसलाई सातौँ तहमा झारेपछि र फरक उमेर हद निर्धारण गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

निवेदकले संघीय कानुनले निर्धारण गरेको सेवाको संरचना प्रदेशले परिवर्तन गर्न नमिल्ने र यसबाट अनुभवी उम्मेदवार अवसरबाट वञ्चित भएको दाबी गरेका थिए। प्रदेश सरकारहरूले भने संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफ्नै निजामती सेवा सञ्चालन गर्न पाउने र संघकै संरचना अपनाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको जिकिर गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासले यो विवादलाई केवल पदको तह निर्धारणको विषयमा सीमित नराखी संघीय शासन प्रणालीभित्र संघ र प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँट, प्रदेशको विधायिकी अधिकारको सीमा तथा स्वास्थ्य सेवामा कानुनी एकरूपताको आवश्यकताका आधारमा व्याख्या गरेको छ।

अदालतले संघीयतामा सबै तहका प्रशासनिक संरचना एउटै हुनुपर्ने बाध्यता नरहे पनि प्रदेशले बनाउने व्यवस्था संविधानको मूल मर्म, संघीय कानुनको उद्देश्य र सार्वजनिक सेवाको प्रकृतिसँग बाझिन नहुने स्पष्ट गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडिएको विशिष्ट प्राविधिक सेवा भन्दै अदालतले यसको प्रवेश मापदण्ड र व्यावसायिक स्तर निर्धारण गर्दा प्रदेशले संवैधानिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

इजलासले सम्बन्धित प्रदेशहरूलाई आफ्नो निजामती सेवा ऐन संघीय कानुनको मर्मअनुसार संशोधन गर्न तथा त्यसअनुसार नयाँ विज्ञापन प्रकाशित गर्न परमादेश दिएको छ। साथै, संघीय र प्रदेश निजामती सेवामा नियुक्ति दिने निकाय फरक भएकाले दुवै सेवाका कर्मचारीले समान सेवा–सुविधा दाबी गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले बायोमेडिकल इन्जिनियरको विवाद समाधान गर्नुका साथै संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशले बनाउने कानुनको सीमा र संघीय कानुनसँगको सम्बन्धबारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ। यसले आगामी दिनमा संघ र प्रदेशबीच देखिन सक्ने कानुनी विवाद समाधानमा मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मुख्य बुँदाहरू:
- प्रदेशलाई निजामती सेवा सञ्चालनको अधिकार भए पनि संघीय कानुन र संविधानको मर्मविपरीत कानुन बनाउन नपाइने।
- संघ र प्रदेशका प्रशासनिक संरचना समान हुनुपर्ने बाध्यता नरहे पनि संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्ने।
- स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्ट प्राविधिक तथा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडिएको सेवा मानेर मापदण्डमा एकरूपतामा जोड।
- संघीयता र प्रदेशको विधायिकी अधिकारसम्बन्धी भविष्यका विवादका लागि महत्वपूर्ण संवैधानिक नजिर स्थापित।