चिकित्सा शिक्षा आयोगको ६ अर्ब ५५ करोड २५ लाखको बजेट स्वीकृत
१३ श्रावण, २०८३, बुधवार
- स्वीकृत बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट चालुतर्फ ४७ करोड ४२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ आठ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
काठमाडौँ: चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ का लागि छ अर्ब ५५ करोड २५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको आयोगको २७औँ बैठकले नेपाल सरकारबाट विनियोजित पाँच अर्ब ९९ करोड २१ लाख रुपैयाँ र आयोगको आन्तरिक स्रोततर्फ ५६ करोड चार लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गरेको हो । बैठकले गत आव २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म आयोगको आन्तरिक स्रोतमा बचत रहेको ९९ करोड ८५ लाख ९६ हजार २६७ रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुमानित ३५ करोड रुपैयाँ गरी कुल एक अर्ब ३४ करोड ८५ लाख ९६ हजार २६७ रुपैयाँमध्ये चालु आवका लागि ५६ करोड चार लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वीकृत बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट चालुतर्फ ४७ करोड ४२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ आठ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा देवेन्द्रबहादुर खत्री तथा आयोगका सदस्य सचिव एवं सहसचिव बसन्तप्रसाद कोइराला लगायत सहभागी थिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
शिक्षामन्त्री पोखरेल र साइप्रसका राजदूतबीच भेटवार्ता, उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तारबारे छलफल
-
विराटनगरमाथि चितवन राइनोजको रोमाञ्चक जित
-
अनलाइन ट्रोल र दुर्व्यबहारविरुद्ध रश्मिका र विजयको उजुरी
-
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, ५ अर्ब ७९ करोडको कारोबार
-
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।