कांग्रेसले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तीनदिने विशेष प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने
१२ श्रावण, २०८३, मगलवार
- नेपाली कांग्रेसले उक्त प्रशिक्षणमार्फत विपद्पूर्व तयारी, सचेतना, उद्धार तथा प्रतिकार्यमा सक्रिय रूपमा परिचालन हुन सक्ने दक्ष युवा स्वयंसेवक तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तीनदिने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रतिष्ठानको साउन १० र ११ गते बसेको छैटौँ बैठकले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यसहित साउन १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा विशेष प्रशिक्षण आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका अनुसार पहिलो चरणमा इच्छुक आवेदकमध्ये छनोट गरिएका ४० जना युवाले प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेछन्। प्रशिक्षणमा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै प्राविधिक सीप र व्यावहारिक अभ्याससमेत गराइनेछ।
कार्यक्रममा प्राकृतिक विपद्का क्षेत्रमा लामो समयदेखि स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत विषयविज्ञहरूले प्रशिक्षकका रूपमा सहजीकरण गर्नेछन् ।
नेपाली कांग्रेसले उक्त प्रशिक्षणमार्फत विपद्पूर्व तयारी, सचेतना, उद्धार तथा प्रतिकार्यमा सक्रिय रूपमा परिचालन हुन सक्ने दक्ष युवा स्वयंसेवक तयार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा ‘हरेक जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक’ भन्ने अवधारणाअनुसार देशभर स्वयंसेवक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना रहेको जनाएको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
शिक्षामन्त्री पोखरेल र साइप्रसका राजदूतबीच भेटवार्ता, उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तारबारे छलफल
-
विराटनगरमाथि चितवन राइनोजको रोमाञ्चक जित
-
अनलाइन ट्रोल र दुर्व्यबहारविरुद्ध रश्मिका र विजयको उजुरी
-
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, ५ अर्ब ७९ करोडको कारोबार
-
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।