लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट औपचारिक रुपमा बाहिरियो काँग्रेस, सबै मन्त्रीले बुझाए राजीनामा
१२ श्रावण, २०८३, मगलवार
- अब लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा नेकपासँगको सहकार्यमा सरकार बन्ने भएको छ । नेकपासँगको सहमतिमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले लिने सहमति भएको छ ।
बुटवल: नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट औपचारिक रुपमा बाहिएको छ । नेकपा एमाले नेता चेतनारायण आचार्य नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारबाट काँग्रेसका पाँच मन्त्रीहरूले सामुहिक राजीनामा दिएका हुन् ।
काँग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट पाँचै जनाको राजीनामा मंगलबार मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझाइएको छ ।
नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच शनिबार प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएपछि कांग्रेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सेना र वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार सहभागी रहेका थिए ।
अब लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा नेकपासँगको सहकार्यमा सरकार बन्ने भएको छ । नेकपासँगको सहमतिमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री एमालेले लिने सहमति भएको छ ।
८३ सदस्यीय प्रदेस सभामा एमालेका २९, काँग्रेसका २७, नेकपाका १३ राप्रपाका ४, जसपा नेपाल र जनमतका ३-३, जसपाका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद एक एक रहेका छन् ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
शिक्षामन्त्री पोखरेल र साइप्रसका राजदूतबीच भेटवार्ता, उच्च शिक्षामा सहकार्य विस्तारबारे छलफल
-
विराटनगरमाथि चितवन राइनोजको रोमाञ्चक जित
-
अनलाइन ट्रोल र दुर्व्यबहारविरुद्ध रश्मिका र विजयको उजुरी
-
नेप्सेमा सामान्य वृद्धि, ५ अर्ब ७९ करोडको कारोबार
-
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।