रास्वपाको महाधिवेशनमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने

२०८३ अषाढ़ ०४ विहीवार
सारांश
  • महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय समिति १५१ र प्रदेश समितिका सभापतिहरू पदेन रहने छलफल अघि बढेको बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनमा महाधिवेशनमा २५ सयदेखि तीन हजारसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने भएका छन् ।

 

महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले महाधिवेशनमा २५ सयदेखि तीन हजारसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने अनुमान गरिएको र त्यसबाहेक हरेक जिल्लाबाट जिल्ला समितिले एक जना पर्यवेक्षक पठाउन सक्ने र प्रदेश समितिले तीन जना प्रदेशबाट पर्यवेक्षक पठाउन सक्ने गरी निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । 

 

विहिबार बसेको सचिवालय बैठकले महाधिवेशनमा सहभागी हुने सबै प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेवी तिरेको हुनुपर्ने र लेवी नतिरेको भए प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको उनले बताए । 

साथै बैठकले महाधिवेशनमा निर्वाचन आचारसंहिताभित्र रहेर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन समेत निर्देशन दिएको छ । 

 

सचिवालय बैठकले महाधिवेशन अगावै बिभिन्न पदमा दावी गर्ने र आवश्यकता भन्दा बढि प्रचारप्रसार देखिएकाले आचारसंहिताभित्र रहेर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्देशन दिने निर्णय गरेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । 

 

महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय समिति १५१ र प्रदेश समितिका सभापतिहरू पदेन रहने छलफल अघि बढेको बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन् ।

 

साथै रास्वपाले पार्टीको महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा शुभकामनाका लागि बिभिन्न दलका सभापति तथा अध्यक्षहरुलाई निमन्त्रणा गरेको छ । सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशको अधिवेशनको समीक्षा गर्दै मधेश प्रदेश बाहेक  अन्य प्रदेशको अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकालेको छ । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा हुँदैछ ।

सहयोग गर्नुहोस्

निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।

सहयोग गर्नुहोस्

विशेष

सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न

प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।

थप समाचार