न्यायालयमा देखिएका विकृतिहरू समाधान गर्न संसदबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउने रास्वपाको निर्णय
१४ कार्तिक, २०८३
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएका विकृतिहरू समाधानका लागि संसदबाटै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
काठमाण्डौ, १४ कार्त्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमा देखिएका विकृतिहरू समाधानका लागि संसदबाटै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले न्यायाधीशहरूको नाम विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिएको विषय र अन्य विकृति समाधानका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिएर संसदबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिएका हुन् ।
खरेलले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार अदालत र सरकारबाट मात्र नभई संवैधानिक बाटो संसद भएकाले संसदबाटै न्याय निरूपण र पुनर्संरचनाको विषय उठाइने बताए । महाअभियोगबारे सोधिएको प्रश्नमा खरेलले उक्त विषय संसदीय दलमार्फत संसदमा प्रवेश गरेपछि मात्र स्पष्ट हुने जानकारी दिए ।
त्यस्तै, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको टोली छिट्टै चीन भ्रमणमा जाने पनि उनले बताए ।
बैठकले संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनको सम्मान गर्ने जनाउदै शुक्रबार पत्रकार/सञ्चारकर्ममाथि भएको धरपकड गर्ने कार्य गलत भएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
न्यायालयमा देखिएका विकृतिहरू समाधान गर्न संसदबाटै प्रक्रिया अगाडि बढाउने रास्वपाको निर्णय
-
सञ्चारमाध्यममा धरपकड गर्ने कार्य गलत भएको रास्वपाको निष्कर्ष
-
पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा सौरभ राज पन्तको टिप्पणी : ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ पढ्ने पुस्ता र लोकतन्त्रका लागि कलम चलाएको पुस्ताबीच पुस्तान्तरणको द्वन्द्व
-
रवि लामिछानेले बोलाए रास्वपाको सचिवालय बैठक
-
पहिरो र लेदो खसेपछि बीपी राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध
धेरै पढिएको
विशेष
सामुदायिक क्याम्पसको सङ्कट: रूपनगर क्याम्पसले उठाएका प्रश्न
प्रा. गजुरेलले निजी क्याम्पसले अनुचित अभ्यास (कमिसन/सेटिङ) गरेर विद्यार्थी तान्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यो गम्भीर आरोप हो, र यसको समाधान क्याम्पसका सञ्चालकको गुनासोले होइन, विश्वविद्यालय र आयोगको नियमन तथा प्रमाणित तथ्यले गर्नुपर्छ।